रमेश पौडेल
पोखरा, साउन ११ गते । गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी ‘राइड सेयरिङ’विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आन्दोलित हँुदै उनीहरूले बिहीबार पोखरामा सवारीसाधनसहित बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् । पोखराको अमरसिंह चोकबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा पोखरामा चल्ने ट्याक्सी र सानाठुला माइव्रmोबससमेत थिए । उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयनजिकै करिब डेढ घण्टा बस र ट्याक्सी सडकमा तेर्साएर प्रदर्शन गरेका थिए । जसका कारण सवारी आवागमन पूरै ठप्प भएको थियो । निजी सवारीसाधन भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय धराशायी बनाइएको व्यवसायीको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यव्रmमबाट ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीले दबाबमूलक आन्दोलन गरेका हुन् ।
यस बारेमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका महासचिव एवं पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सवारी ऐनविपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको रक्षा राज्यले गर्नुपर्ने बताउँदै ‘राइड सेयरिङ’ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “निजी मोटरसाइकल, ट्याक्सीले सेवा दिने भए गाडीको पनि सोही हिसाबमा रातो प्लेट दिइयोस् । अन्यथा हामी परमिट तिर्दैनौँ । घाटा खाएर ग्रामीण सडकमा हामीले सेवा दिने, सहरमा दुईपाङ्गे्रले फाइदा लिने भएपछि हामी पनि सबै गाडीलाई रातो प्लेट बनाएर सेवा दिन्छौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र विद्यार्थीलाई पनि छुट दिँदैनाँै ।” यातायात व्यवसायीले कार्यविधि पास भएका खण्डमा साउन १३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसैबिच व्यवसायीले राइड सेयरिङविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले सातबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । जसमा गण्डकी सरकारले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई व्रिmयाशील बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस बारेमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव शङ्कर पण्डितले राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्छ भन्ने र दोस्रोमा राज्य व्यवसायीको पक्षमा पनि रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका साथ नागरिकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा लिन पाउनु पर्छ र व्यवसायलाई पनि परिमार्जित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।”
यसैबिच उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले पोखरामा मूल्य समायोजन जति नै गरे पनि मिटरमा ट्याक्सी पनि नहिँड्ने र उपभोक्ता ठगिएकोे बताउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा सानाठुला जुनसुकै सवारीसाधनले पनि अरू ठाउँको तुलनामा बढी भाडा लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हो र उपभोक्ताको संरक्षण राज्यले गर्नै पर्छ, पोखरेली नागरिक ‘राइड सेयरिङ’कै पक्षमा छन् ।” उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तर सेवा पाउनुपर्ने बताउँदै बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
