बोमलाल गिरी
नवलपुर, साउन १० गते। सरकारले म्याद सकिएको दुई दिनपछि नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड विस्तारका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ। यसअघि थपिएको म्याद साउन ८ गते सकिएपछि आठै गतेदेखि लागु हुने गरी १० गते एक वर्षका लागि म्याद थपिएको सडक विभागका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले जानकारी दिनुभयो।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइन स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रा.ली.ले दुई पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि सरकारले तेस्रो पटक म्याद थपेको हो। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले भने डेढ वर्षको समय मागेको थियो। सरकारले यो पटकको म्यादलाई भने अन्तिम भनेको छ।
‘‘यो पटकको म्याद थपाई अन्तिम पटक हो, अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ, तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले यसलाई अन्तिम अवसर ठानेर काम गरोस्, विभागका आयोजना निर्देशक ढकालले भन्नुभयो, ‘‘फेरि पनि भनेकै समयमा काम सकेन भने हामी सम्झौता तोडेर ठेकेदार परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछौँ।’’
सरकारले ठेक्कालाई निरन्तरता नदिने सोचका साथ दुई दिन सम्झौताको समय लम्ब्याएको थियो। तर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने, त्यो प्रक्रिया टुङ्गिनै झण्डै एक वर्ष लाग्ने र नयाँले पनि निर्धारित समयमै काम टुङ्ग्याउँछ भन्ने आधार निश्चित नभएकाले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिन परेको नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष् थापा मगरले बताउनुभयो।
‘‘पुरानोलाई दिँदा रकम पनि पुरानैमा हुने र सरकारलाई पनि थप आर्थिक भार नपर्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीकै म्याद थपिएको हो, आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो।
२०७९ साउन २२ मा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीसँग २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार २०७५ साल चैतमा बाटोको शिलान्यास गरिएको थियो।
थपिएको यो अवधिमा कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति हुने अनुमान विभागको छ। तर ठेकेदार कम्पनीको निर्माणको गति हेर्दा त्यो पुरा होला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।
अघिल्लो वर्ष म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत थियो। एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिले पूर्वी खण्डमा ५२ र पश्चिम खण्डमा ५२.५७ प्रतिशत रहेको दुवै खण्डका आयोजना प्रमुखले जनाएका छन्। यसरी हेर्दा एक वर्षमा जम्मा झण्डै १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने बाँकी एक वर्षमा ३५ देखि ४० प्रतिशत प्रगति होला भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।
