• १० साउन २०८१, बिहिबार

खुल्यो टिङ्कर नाका,स्थानीय व्यापारी ताक्लाकोटमा

blog

दार्चुला समाचारदाता

दार्चुला, साउन १० गते । नेपाल–चीन सीमानाका टिङ्कर खुलेपछि स्थानीय व्यापारी ताक्लाकोट पुगेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्द गरिएको यो नाका करिब पाँच वर्षपछि खोलिएको हो । केही दिनपहिले मात्रै चिनियाँ पक्षले नाका खुलेको जानकारी पठाएपछि नेपाली व्यापारी ताक्लाकोट जान थालेका हुन् । व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय योगेश बोहराले चीनबाट नै व्यापारीलाई आउनु भन्ने खबर पठाएको बताउनुभयो । 

औपचारिक पत्र नपाए पनि व्यास क्षेत्रका स्थानीयमार्फत नाका खुला गरिएको जानकारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो । छाङरु र टिङ्करका केही स्थानीय ताक्लाकोट पुगेका छन् । 

टिङ्करको छियालेकस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) ले टिङ्कर नाका भएर ताक्लाकोट आवतजावत गर्ने नागरिकको अभिलेख राख्ने गरेको छ । छियालेकमा इलाका प्रहरी कार्यालय पनि सञ्चालित छ ।

उक्त नाका बन्द हुँदा ताक्लाकोटमा रहेका नेपाली नागरिकका पसल पाँच वर्षदेखि बन्द थिए । लामो समयको पर्खाइ तथा पहलपछि नाका खुलेको स्थानीयवासी बताउँछन् । गत जेठ १७ गते ताक्लाकोटस्थित चिनियाँ अधिकारीसँग दार्चुलाका प्रजिअसहित सुरक्षा अधिकारीले भिडियो संवादमार्फत नाका सञ्चालनबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा असार ११ देखि नाका सञ्चालन हुने तय भएको थियो । केही प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीले असार २६ गतेलाई नयाँ मिति पठाएका थिए तर असार २६ गते पनि नाका खुलेन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गरेको दिन असार ३१ देखि भने नाका खुला गरिएको छ । तिब्बतमा पर्ने पवित्र कैलाश–मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्न टिङ्कर नाका वैधानिक रूपमा सञ्चालनको माग स्थानीयले गर्दै आएका छन् । यसका लागि पटक पटक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अनुरोध गरिएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले बताउनुभयो । टिङ्कर नाका परम्परागत रूपमा खुले पनि व्यास क्षेत्र र टिङ्कर नाका जोड्ने सडक निर्माणले भने गति लिएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा टिङ्कर सडकलाई आठ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । सामरिक महìवको टिङ्कर सडकमा बजेट न्यून भएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको टिङ्कर सडकमा बजेट थप गरेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिदिन व्यास गाउँपालिकाले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।