अमरराज नहर्की
तनहुँ, साउन ९ गते । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तनहुँले खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
तनहुँमा सात वटा र बाँकी सम्बन्धित क्षेत्राधिकार रहेको कार्यालयमा गरी सो सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ती उद्योगविरुद्ध न्यून गुणस्तरको उत्पादन गरेको र खाद्य ऐनअनुसारको मापदण्ड पालना नगरेको अभियोग लगाइएको छ । अनुगमन तथा उजुरीको क्रममा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने सात वटा खाद्य उद्योगविरुद्ध कायालयले अदालत र जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ज्योति आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ७७ वटाको अनुगमनको क्रममा ३८ वटामा अखाद्य वस्तु मिसाएको पाइएको छ ।
३८ मध्ये सात वटा तनहुँको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले यही दर्ता गरिएको र बाँकी ३१ वटाको क्षेत्राधिकार रहेको कार्यालयमा प्रेषित गरिएको आचार्यले बताउनुभयो । आचार्यले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि उद्योगीले उपभोक्तामाथि ठगी नगरोस्, मिसावट र न्यून गुणस्तरको सामान नदियोस् भन्नका लागि मुद्दा दायर गरेका हौँ ।’ उत्पादनमा अखाद्य वस्तु मिसाएको भन्दै मुद्दा दर्ता हुने उद्योगमा खाद्यान्न र पानीजन्य छन् ।
आचार्यका अनुसार विभागमा नौ वटा, पोखरास्थित कार्यालयमा नौ, पर्सामा छ, चितवनमा दुई, सुनसरीमा दुई गरी ३१ वटा क्षेत्राधिकार कार्यालयमा प्रेषित गरिएको छ । कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र सात वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दूषितको एक, न्यूनस्तर तीन, अनुज्ञापनपत्र नलिएको लगायत ऐन नियम उल्लङ्घन तीन गरी सात वटा दर्ता गरिएको हो । तनहुँको एक, नवलपरासीको र लमजुङको तीन-तीन वटा रहेको छ । दूषितमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका स्थित सुरज मिनिरल वाटर प्रालि, न्यूनगुणस्तरमा तीन वटामा नवलपुरको देवचुली स्थित सिजी फुड्स प्रालि र लमजुङस्थित साहारा बेकरी, कालिका बेकरी, गाउँसहर कालिका सप्लायर्स गरी सात वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्दा अखाद्यवस्तु मिसाएको पाइएपछि मुद्दा नै दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्ने र कानुनलाई नै नटेरेको पाइएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको हो । खाद्य ऐन २०२३ ले उत्पादन गर्ने उद्योगले न्यून गुणस्तर वा दूषित वा ढाँटी झुक्क्याएमा सञ्चालकलाई ५० हजार जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुँदै आएकोमा हाल त्यस्ता उद्योगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । साउन १९ गतेको संशोधित ऐन अनुसार उद्योगले न्यून गुणस्तर वा दूषित वा ढाँटी झुक्क्याएमा सञ्चालकलाई पाँच लाख जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै न्यून गुणस्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना कैद, तीन लाख जरिवाना तथा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादनमूलक उद्योग, बिक्रीका लागि राखिएका पसल, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, हाटबजार लगायतका क्षेत्रको अनुगमन गरी उत्पादन र बिक्री भइरहेका वस्तुहरू उपभोगको लागि गुणस्तरीय छन् छैनन् भनी परीक्षण गर्ने काम स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारीका प्रतिनिधि, उपभोक्ताका प्रतिनिधि लगायतको रोहबरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले गर्दै आएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा खाद्य तथा दानामा २४ वटा लक्ष्य राखिएकोमा १८८ वटाको अनुगमन गरिएको छ । यस्तै, ५२ वटा होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा ५० पटक लक्ष्य राखिएकोमा ६५ पटकमा १८५ वटा मा अनुगमन गरिएको छ ।
