‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन आवश्यक’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ६ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुन समयक्रमसँगै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय कार्यालय हलचोकको निरीक्षण गर्दै उहाँले सशस्त्र प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकास तथा कल्याणका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको थप बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना र मौजुदा बिओपीहरूको स्तरवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री र चलायमान बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र प्रहरी बलले स्थापना कालदेखि देश र जनताको गर्विलो सुरक्षा निकायका रूपमा आफूलाई परिचित गराउन सफल भएको छ । 

सङ्गठनले जस्तोसुकै विपत्को समयमा गरेकोे कार्य उल्लेखनीय रहेकाले आगामी दिनमा अझ क्षमतावान् सुरक्षा निकायका रूपमा परिचित गराउँदै लगिने छ ।” उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले खुला सिमानामा हुन सक्ने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा समेत सुधार ल्याउन सो कार्यमा थप सशक्त भई परिचालित हुन निर्देशन दिनुभयो । 

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरणमा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै देश र नागरिकको भरपर्दो सुरक्षा निकायका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले देखाएको व्यावसायिक कार्यशैली र उच्च मनोबलको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै उहाँले विपत् प्रकोपका घटनामा समेत सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो । 

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालले राष्ट्रसेवामा त्याग, बलिदान, निष्ठा र समर्पण भावकासाथ सङ्गठनलाई प्राप्त निर्देशन अक्षरशः पालना गर्दै कर्तव्यपथमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया, थप जनशक्ति र आधुनिक हातहतियारको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।