• १३ पुस २०८१, शनिबार

सरकार असफल हुने छुट छैन : मन्त्री गुरुङ

blog

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, साउन ६  गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको  बताउनुभएको छ  । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौँ–लमजुङ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र अरूभन्दा भिन्न देखिने, अर्को ६ महिनाभित्र जनतामा ढुक्क हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने र एक वर्षभित्र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिलेकै पारामा काम गरेर हुँदैन । त्यसरी काम गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । यो सरकार जसरी पनि सफल हुनै पर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने गरी परिणाम निकाल्नु पर्छ ।” 

मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सरकार स्थिर नभएको बताउँदै शान्ति सुरक्षाका कायम गर्दै लगानीकर्ता र व्यावसायी ढुक्क हुने वातावरण बनाइने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले अहिलेको संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले समय परिस्थितिबमोजिम राजनीतिक स्थिरता दिन संशोधन हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो तर प्रतिपक्ष दलले भने जस्तै परिवर्तन उल्ट्याउने वा सङ्घीयता खारेज गर्ने जस्ता कुनै एजेन्डा नभएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरेर जाने गरी समझदारी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार असफल भए देशमा अस्थिरता सिर्जना हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकारले टिक्दै टिकेन वा असफल भयो भने अर्थतन्त्र उकास्न सकेन भने कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको जुन मुद्दा उठाएका छौँ, त्यो सङ्कटमा पर्ने छ ।” नेपाल अल्पविकसितबाट विकसशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको बताउँदै उहाँले सन् २०३० भित्र दिगो लक्ष्य पूरा गर्ने काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । युवा विद्यार्थी सर्टिफिकेट बोकेर विदेश पलायन हुनु दुःखद भएको बताउँदै उहाँले स्वदेशमै पढ्ने र रोजगारी पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेका विद्यार्थी सर्टिफिकेट बोकेर कुन देश जाने भनेर खोजी गर्न थाल्छन् । स्वदेशमै बसौँ रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने मानसिकता छैन । 

अबको सरकारले भय र त्रासको स्थिति अन्त्य गर्ने छ ।” देशको पुँजीगत खर्च हुने समस्या बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अलपत्र परेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।