सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष अधिवेशन आह्वान

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, साउन ४ गते । आ.व. २०८१–८२ को बजेट पारित नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ (२) अनुसार साउन ३ गते राति १२ बजदेखि लागू हुनेगरीे चौथो अधिवेशन अन्त्य गरी नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको हो । 

संविधानमा प्रदेश सभा एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अल्पमतमा रहेको दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न नसकी बजेट अधिवेशन अन्त्य भैसकेको र नयाँ सरकार बन्न ढिलाइ भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले विशेष अधिवेशनको माग गर्नुभएको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । सचिव बोगटीकाअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले २०८१ साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । 

बजेट पेश गरिसकेपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार २९ गते प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार बजेट अधिवेशन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी बजेट फेल भैसकेपछि नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म राजीनामा नआएको र विशेष अधिवेशन आह्वान भैसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावनाको पनि अन्त्य भएको बताउनुभयो ।  

२०८१ बैशाख ६ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना र एक जना स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएका सोडारीले बैशाख १८, जेठ २८ र असार १६ गरी तीन पटक सरकार बिस्तार गर्नु भएको थियो । 

समयमा बजेट पारित गर्न नसकेको सरकारबाट असार २० मा गठबन्धनको दल नेकपा एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको थियो । बजेट पारित नभइ प्रदेश सरकार आर्थिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको भन्दै नयाँ गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको बहिर्गगमनका लागि दवाव बढाउदै आएका छन् ।