• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

‘काउन्सिल नै नबोले कसले बोल्ने’

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २८ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी चलेका सञ्चार माध्यमबाट हुने प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोग काउन्सिलले गर्ने नियमनको दायरामा पर्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ । परम्परागत तथा न्यु मिडियाले दिने विषयवस्तु, पत्रकार/सञ्चारकर्मीकोे व्यवहार र पत्रकारितामा देखिएका विभिन्न विकृति विसङ्गतिका विषयमा काउन्सिलले नै बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा बिहीबार आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भए पनि पत्रकारले समेत सीमामा बसेर लेख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्रोतसाधनको सीमितता हुँदाहुँदै पनि काउन्सिलले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो ठाउँबाट एक कदम बढेर पनि काउन्सिलले काम गरिरहेको छ ।”

काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्धनमा संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ थियो । जिम्मेवार निकायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता हुने उहाँले बताउनुभयो । मिडियापीडितलाई न्याय दिलाउने संस्थाका रूपमा काउन्सिल रहेको र समाचार लेखेकै आधारमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । अब न्युज रुमले पनि आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियामा नआउनुपर्ने समाचार बढी आएको पाइएकाले सम्पादकीय प्रव्रिmया पूरा गरेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ ।”

काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरेले सञ्चार माध्यममा निर्देशित र प्रक्षेपित सूचनाको प्रवाह गर्ने र सञ्चार जगत्लाई भ्रमित पार्ने काम विगतमा पनि हुने गरेको र अहिले पनि भइरहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा राज्यको चरित्र उदार नभएको धारणा राख्नुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भए पनि विभिन्न सङ्कुचित पार्ने गरी धाराहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने गरी कानुन बनाउन सकिने गरी व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको नागरिक अधिकार मात्रै नभएर विश्वव्यापी अधिकारको विषय हो ।”

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव पवन आचार्यले परम्परागत मिडिया लोप हुँदै गइरहेको र न्यु मिडियामा ‘गेट किपिङ’ कमजोर रहेको बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले प्रेस स्वतन्त्रता देशका लागि अवसर भएको र यसलाई कुनै पनि बहानामा सङ्कुचन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भिडभाडका समयमा प्रहरीले तोकेको निषेधित क्षेत्रभित्र जाँदा पनि कतिपय यस्ता घटना हुने गरेको बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाका महासेनानी खेमराज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरोकारवाला मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले एउटै दृश्यमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुने भए पनि संवेदनशील विषयमा सबैको आँखा एउटै हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।