मिडियाको नीतिगत तहमा दलितको सहभागिता शून्य

सुशील दर्नाल  

काठमाडौँ, असार १९ गते । संविधानको धारा ४० मा पहिलो पटक दलित हकको सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म, राज्यका सबै संरचनामा दलितको जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हो । 

संविधान लागू भएको करिब एक दशक भयो । तर, संविधानको मूल मर्मअनुरूप निजामती प्रशासन, शिक्षण सेवा प्रहरी, सेना र सरकारी रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउँदै लगिए पनि आमसञ्चार माध्यमको नीतिगत तहमा भने दलित समुदायको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । देशको कुल जनसङ्ख्यामा दलितको जनसङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत छ । 

पत्रकार बाबुराम विश्वकर्मा आमसञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन संविधान, आमसञ्चार नीति, मिडियामा समावेशीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन थप स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । पत्रकार विश्वकर्माले हालै सार्वजनिक गर्नुभएको अध्ययनअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य रहेको छ । 

त्यसै गरी सञ्चार मन्त्रालय मातहतको निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल दलितविहीन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पाँचै जना गैरदलित पुरुष छन् । देशको एक मात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समितिको अवस्था त्योभन्दा भिन्न छैन । राससको छ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितको सहभागिता शून्य छ । अध्ययनमा भनिएको छ, “देशको एक सय २४ वर्ष पुरानो सरकारी सञ्चार गृह गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समिति अहिलेसम्म दलितको प्रतिनिधित्व छैन, गोरखापत्रको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सातै जना पुरुष छन् भने त्यो समिति पनि दलितविहीन ।”

त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा पनि दलित प्रतिनिधित्व देखिँदैन । देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँचमा रहेको रेडियो नेपालको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् विनोद पहाडी चारवटै सरकारी सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई पुनः संरचना गरी दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । 

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरू चलचित्र विकास बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको जनाउँदै उहाँले नीतिगत व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आमसञ्चार नीतिमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार समाचार कक्षलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तकृत समुदायलाई पत्रकारिता अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रेस काउन्सिलको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्ने प्रावधान राखिएको छ । लोककल्याणकारीसहित उपभोक्ता केन्द्रित विज्ञापनमार्फत सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

वि.सं.२०७३ मा सञ्चार नीति जारी गर्नुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०६९ मा सञ्चारमाध्यमलाई समावेशीकरण गर्ने सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सञ्चार र आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशीकरण गर्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो । विषयगत विज्ञ र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेर सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तु र समाचारकक्षलाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सरकारी सञ्चारमाध्यममा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

त्यसै गरी निजी सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु र जनशक्तिलाई समावेशी बनाउन सञ्चारमाध्यमको अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा अनिवार्यरुपमा समावेशीकरणको प्रावधान कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र प्रेस काउन्सिललाई समावेशी मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आमसञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको सहभागिता पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई नीति बनाएरै बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अहिलेसम्म सञ्चारसम्बन्धी नौ वटा नीति, १६ वटा ऐन, १८ वटा नियमावली र १२ वटा निर्देशिका बनेका छन् । तर, तीमध्ये अधिकांश सरकारी दस्तावेजमा सञ्चार तथा मिडिया क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । अब मिडियामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनिवार्यरुपमा कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पत्रकार विश्वकर्माको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि बाध्यकारी ऐन÷कानुन नभएका कारण पनि मन्त्रालय मातहतको निकायका सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतका कतिपय निकायमा भने महिलाको सहभागिता रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सञ्चारसम्बन्धी निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष गरी राज्यले नै गम्भीरताका साथ पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अहिले छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत अन्य सञ्चारसम्बन्धी विचाराधीन विधेयकमा स्पष्टरुपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सरकारी तथा निजी सञ्चार तथा आमसञ्चार संस्थामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने बाध्यकारी व्यवस्था किटान गर्न जरुरी छ । आमसञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले नेपाली समाजको विविधता अनुरुप समावेशीकरणको मापदण्ड जारी गरेर लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न ढिलो भएको छ ।

पत्रकार प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु सुनिश्चितका लागि आमसञ्चारका माध्यमहरु नीतिगतरुपमा दलितमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारिता तालिम तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि छात्रवृत्ति र लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्र्न माग गर्नुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक पाण्डेले दलित समुदायले उठाउँदै आएको मिडियामा समावेशीताको मुद्दा राज्यको मुद्दा बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकायमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग पनि दलित समुदायको भौतिक सहभागिताको निम्ति कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन । दलित समुदायको समाचारलाई स्थान दिनका लागि कुनै सम्पादकीय नीति छैन । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल, जागरण मिडिया सेन्टर, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, मधेसी पत्रकार समाज र सञ्चारिका समूहलगायत सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले आमसञ्चार माध्यमलाई विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले पूर्णरुपमा समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मिडियामा सीमान्तकृत समुदायको भौतिक सहभागिता भएको खण्डमा मात्रै स्वाभाविकरुपमा सञ्चारमाध्यममा विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने भन्दै ती सङ्घसंस्था र विज्ञहरुले भौतिक सहभागितालाई नै बढी जोड दिएका छन् । पत्रकार चक्रमान विश्वकर्माले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले दलित समुदायको भौतिक सहभागितालाई सुनिश्चित नगरे पनि कम्तीमा राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अनुसार अहिले देशैभरि करिब दुई हजार दलित समुदायका पत्रकार छन् । तर उनीहरु कोटाको आधारमा भन्दा पनि क्षमताको आधारमा पत्रकारिता गरिरहेको देखिन्छ । 

क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पवित्रा सुनारले राज्यका अन्य निकायहरु समावेशी बन्दै गर्दा आमसञ्चारमाध्यमहरु पनि सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले पूर्णरुपमा समावेशी बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दलित समुदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई राज्यले आर्थिक प्रोत्साहन गर्न सक्दछ । नेपाली आमसञ्चार माध्यमलाई दलितसहितको समावेशी बनाउनका लागि सरकार आफैँले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएका सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मिडियामा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । रासस