रजनी योगी
सुर्खेत, असार १३ गते । कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमाथि आपत्ति जनाएपछि सदन नियमित हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको सदन असार ६ गतेदेखि चल्न सकेको छैन । त्यस यता आह्वान गरिएका तीनवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आठवटा माग अघि सारेको छ । ती माग पूरा गर्ने सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो ।
कांग्रेसले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नहुने, क्रमागत र बहुबर्षीय आयोजनाको पहिचान गरेर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच विगतमा भएका सहमतिअनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको छ ।
यस्तै, बजेट बाँडफाँटमा समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै वित्त आयोगको सूत्रअनुसार आगामी वर्षबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्ने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तयार गरिने आयोजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यको सिफारिसमा प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने माग काँग्रेसले राखेको छ ।
समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फ प्रक्रिया पूरागरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक दश लाख माथिका सबै आयोजनाहरू बोलपत्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरागरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ‘एक पालिका, एक विद्यालय भवन’ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग काँग्रेसले अघि सारेको छ ।
प्रतिपक्षले उठाएका सवालमा छलफल गर्न प्रदेश सभाले कार्यदल बनाएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा बेदराज सिंह, हिक्मत विष्ट र टेकराज पछाई सदस्य रहनुभएको छ ।
