काठमाडौँ, असार १३ गते । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आगामी असार २८ मा हुने सहसचिवस्तरीय बैठकपछि निर्माण कार्यलगत्तै अगाडि बढाइने निगमले जनाएको छ । निगम र आइओसीबिच सात पटकसम्म पेट्रोलियम पाइपलाई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइसकेको छ । अब हुने अन्तिम बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने निगमले जनाएको छ । पाइप लाइन परियोजना अनुदानमा बनाउन आइओसीसमक्ष प्रस्ताव राखेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको निगमले जनाएको छ ।
दोस्रो चरणमा चार वटा परियोजनामा तीन वटा आइओसी र निगमले एउटा परियोजना निर्माण गर्ने छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सहसचिवस्तरीय बैठक बसेर पाइप लाइन परियोजनाको अन्तिम टुङ्गो लागेसँगै निर्माण कार्य पनि तत्काल अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आइओसीले भारतको सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइप लाइन, चारआलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो भने निगमको लगानीमा बन्ने छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको दोस्रो चरण अन्तर्गत अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण हुने छ ।
यस्तै भारतको सिलिगुडीमा रहेको आइओसी डिपोबाट झापाको चारआलीसम्म हुने छ । सो पाइप लाइनको ३५ किलोमिटर क्षेत्रफल भारतमा पर्ने छ भने १५ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्ने छ । दुवै पाइप लाइनको निर्माण भारतीय लगानीमा हुने छ । पाइप लाइन निर्माणका लागि आइओसीले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने छ । निगमका कुल परियोजनाको दुई इन्धन भण्डारण डिपो (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल) मध्ये एक नेपालले बनाउने छ भने एउटा भारतले नै बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
