नौ वटा सहकारीबाट कागजात झिकाउने निर्णय

काठमाडौँ, असार १३ गते । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न नौ वटा सहकारीबाट कागजात झिकाउने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम जोडिएका सहकारीबाट कागजात माग गरिएको हो । समितिले सम्बद्ध सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमका सम्बन्धमा पनि कागजात माग गरेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । 

सभापति थापाले भन्नुभयो, “समितिलाई कार्यादेशमा दिइएको अनुसूची २ का सहकारीका कागजात माग गर्ने निर्णय भएको छ । विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमका सम्बन्धमा पनि कागजात माग गर्ने निर्णय भएको छ ।” 

निर्णय अनुसार समितिले आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साहरा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट कागजात माग गरेको हो । यस्तै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको पनि समितिले कागजात माग गरेको हो । 

समितिले सहकारीहरूको वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा सञ्चालकको विवरण पनि माग गरेको छ । समितिले सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि अर्को चरणको अनुसन्धान प्रारम्भ गर्ने छ । 

कागजात मागिएकामध्ये पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अनधिकृत रूपमा कानुनविपरीत रकम प्रवाह भएको र रकम गएका संस्थामा बहालवाला गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहेको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाइएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि जेठ १५ गते समिति गठन भएको थियो । 

समितिलाई सहकारी समस्या समाधानका लागि कानुनी र संस्थागत प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा पारदर्शितामा सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।  

यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उपाय सुझाउने पनि अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेका सहकारी र त्यसबाट पैसा गएका कम्पनी, सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान र सिफारिसको पनि अधिकार क्षेत्र समितिलाई दिइएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क र गृहमन्त्री लामिछाने समेत जोडिएका सहकारीको नाम भने कार्यादेशमा अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।