गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सर्वोच्च अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, असार ११ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञलगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।” उहाँले संविधानअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘शासकीय व्यवस्थालाई नतिजामुखी बनाउन सरकारले काम गरिरहेको छ’

यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जबाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन सरकारले काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भूमिका थप सुदृढ बनाउन मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवम् व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय विदितै छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जबाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवम् त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्द्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वयजस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनुभएको हो ।

‘बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक छ’

यसैगरी, उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकता सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।

“आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी, ठुला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” उहाँले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकता पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवम् अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।