गलत सूचनाले वृद्धवृद्धालाई सास्ती

तानसेन समाचारदाता

तानसेन, असार ११ गते । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेको भिडमा ज्येष्ठ नागरिकले बेहोर्नु परेको सास्ती देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दैनिक दुई सयभन्दा बढी मानिस प्रशासनमा आउने गरेका छन । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङगता भएका व्यक्ति, एकल महिला परिचयपत्रका लागि प्रशासनमा आउने गरेका छन । परिचयपत्र नभए चालु आवकै भत्ता नपाउने गलत सूचनाले प्रशासनमा परिचयपत्रका लागि मानिसको भिड लागेको जिल्ला प्रशासनका नासु मनोज आचार्यले बताउनुभयो । 

परिचयपत्रका लागि अहिले नै प्रशासनमा भिड लाग्नुपर्ने अवस्था नभए पनि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति परिचयपत्र बनाउन भनेर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएकाले उनीहरू प्रशासनमा हतार हतार गरेर आउने गरेको प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन । पाल्पामा आगामी २०८१ माघ १ गतेदेखि मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि अहिले नै ज्येष्ठ नागरिक प्रशासनमा आउने गरेको पाल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तिसरा रानाले बताउनुभयो । 

गलत सूचना प्रवाह भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अहिले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासनमा लाम लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासनले विगतमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र बनेको थियो तर त्यतिबेला बनाएको परिचयपत्रको विवरण पाउन नसक्दा समस्या बढेको सेवाग्राही बताउँछन । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पाल्पामा नागरिकले नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको पाल्पा दरबार ध्वस्त हुँदा अभिलेख जलेपछि पुराना नागरिकता भएका नागरिकले पनि प्रतिलिपि बनाएर मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने बाध्यताले थप समस्या बनाएको पूर्वखोला–१, सिलुवाका ज्येष्ठ नागरिक सुरबहादुर सोमैले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण ज्येष्ठ नागरिकले वडामा पुगेर पुनः प्रशासनमा आउनुपर्ने बाध्यता बनेको उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्रका लागि टाढा टाढाबाट अशक्त र अपाङगता भएका व्यक्तिले १२ हजार रुपियाँसम्म खर्च गरेर जिप रिजर्भ गर्नु परेको उनीहरूले सुनाएका छन । 

परिचयपत्र गाउँमै बनाउने व्यवस्था भएका खण्डमा आफूहरूले सास्ती नपाउने सेवाग्राहीको भनाइ छ । यद्यपि हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि गाउँमा जाने कुनै योजना बनेको छैन । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङगता भएका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने बाध्यताले सास्ती थपेको तानसेन–२ का स्थानीय बासिन्दा रामप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । यसै गरी तम्घास समाचारदाताका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भिड लागेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि २८ जिल्लामा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले २८ जिल्लामा गुल्मी नपरे तापनि परिचयपत्र बनाउनेको भिड लागेको हो । 

वृद्ध भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भन्ने सुनेकाले परिचयपत्र बनाउनका लागि प्रशासनमा आएको मुसीकोट नगरपालिका–१, पौदीअमराईका ७४ वर्षीय मनु गिरीले बताउनुभयो । बुढेसकालको सहारा वृद्ध भत्ता रोकिने हो कि भन्ने डरले गाउँबाट सार्वजनिक सवारीमा दुःखसुख गरी प्रशासनमा आएको उहाँको भनाइ छ । परिचयपत्र बनेपछि आफू ढुक्क भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।

साउनदेखि अनिवार्य रूपमा वृद्ध भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक हुने भन्ने रेडियोमा सुनेका कारण आफू परिचयपत्र बनाउन आएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाकी ७२ वर्षीय नवीदेवी रोकायाले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि सेवाग्राही कार्यालय नखुल्दै लाममा बस्ने गरेका छन । 

गुल्मीमा अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नरहेको सूचना जिल्लाका सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएको भए पनि परिचयपत्र बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकको भिड लागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्र बनाउन प्रशासनमा आएपछि उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आवेदन सङकलन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । केही दिन पहिले प्रशासनमा ८४ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउनका लागि आएको गैरेले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाग्राहीको चाप बढेपछि परिचयपत्र वितरण गर्ने स्टेसनबाट पनि आवेदन लिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ३५ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेर आएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । गत एक हप्तामा प्रशासनबाट ७२७ जनाको परिचयपत्रका लागि आवेदन सङकलन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । यहाँ करिब दुई लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।