• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर

blog

प्रदेश सरकारको लगानीमा धनगढीमा निर्माणाधीन सडक । तस्बिर : अविनाश चौधरी

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, असार ११ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राष्ट्रिय प्रगतिसँग तुलना गर्दा यो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार अवस्था कमजोर देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिगो विकास लक्ष्य र दीर्घकालीन सोचसमेत प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । 

प्रदेशमा सडक, हवाई यातायात, जलमार्ग झोलुङ्गे पुल, ऊर्जा, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायत विकासका विभिन्न सूचकलाई विश्लेषण गर्दा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको निर्धारण गरिएको हो । 

सो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिममा सडक घनत्वको स्थिति ०.२८ प्रतिवर्ग किलोमिटर मात्रै छ । जब कि सोही आवमा राष्ट्रिय स्थिति ०.४५ प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । आव २०८०/८१ सम्म सडक घनत्व ०.७४ प्रतिवर्ग किलोमिटर पु¥याउने १५ औँ योजनाको लक्ष्य छ । 

यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच ७३ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा विद्युत् पहुँचको राष्ट्रिय स्थिति ९५ प्रतिशत छ । चालु आवभित्र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । 

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन आव २०७९/८० सम्म १०८ मेगावाट छ । यही आवमा विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय स्थिति दुई हजार ६६६ मेगावाट रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आवभित्र विद्युत् उत्पादन पाँच हजार ८२० मेगावाट पु¥याउने १५ औँ योजनाको लक्ष्य छ । इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरधुरी सङ्ख्या २५.२ प्रतिशत पुगेको छ भने राष्ट्रिय स्थिति ३७.८ प्रतिशत छ । 

यसै गरी प्रतिव्यक्ति जिडिपी एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति जिडिपी राष्ट्रिय स्थिति भने एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर छ । चालु आवभित्र प्रतिव्यक्ति जिडिपी एक हजार ५९५ पु¥याउने १५ औँ योजनाको लक्ष्य छ । 

आव २०७९/८० मा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था राष्ट्रिय स्थितिभन्दा सबै सूचकमा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार सडक, पुल, झोलुङ्गे पुललगायतका पूर्वाधार विकासमा लक्ष्य अनुरूप प्रगति नदेखिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।