काठमाडौँ, असार १० गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘गत ज्येष्ठ ३१ गते सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीयहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा महिलाहरूलाई कसैको रहर पूरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य वस्तुको रूपमा मात्र चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको छ ।’’
मन्त्री चौधरीले सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘‘महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको चोटप्रति सम्बन्धित माननीय ज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’’
अन्य क्षेत्रभन्दा मर्यादित तथा संवेदनशील गरिमामय यस संसदमा बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । यसैगरी, मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु भएको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५ जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताउनुभयो ।
धेरै दशकदेखि बलियो र सुदृढ रहेको विभाग नै खारिज गर्नाले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन नेपालको विकासलाई नै ठेस पुर्याउन गएको उहाँको भनाइ थियो । राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या रहेको समेत बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा संवेदनशील मानिने बाल सुधार गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पीडित प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मिलन केन्द्र तथा वृद्धाश्रमहरूको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ,’’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘साथै महिला सशक्तीकरण एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरू नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’’
कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले । अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरू र ७ वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि यस मन्त्रालयको लागि पुँजीगत तर्फ रु ६१ करोड र चालु तर्फ करिब रु ७० करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान तर्फ २९ करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरिएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको सरोकार राख्ने मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिमका कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदनमा वित्तीय स्रोत, मानवीय स्रोत, सङ्गठन संरचनामा रिक्तता भएकाले प्रतिबद्धता पूरा गर्न असहज महसुस भएको बताउनुभयो ।
