बजेटमा साना दलका गुनासैगुनासा

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, असार १० गते । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तापक्षले आफ्नो अनुकूलको बजेट बनाएको भन्दै शुक्रबार अवरुद्ध गरिएको प्रदेश सभाको बैठक आइतबार सञ्चालन भयो । जनतामैत्री र सङ्घीयताविरोधी बजेट आएको भन्दै शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेको संसदीय समिति बनाउने सहमतिपछि आइतबार सदन चलेको हो । सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा रहेका मुख्य दलका नेताहरूबिच सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो । 

बजेटलाई प्राथमिकता र सिद्धान्तकै आधारमा विनियोजन गर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो । आइतबार साझा उद्देश्यका साथ सरकार र प्रतिपक्षबिचमा गहन छलफल भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “छलफलबाट विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा देखापरेका समस्या र विनियोजित बजेट कृषि क्षेत्रका आगामी योजना विज्ञसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।” 

मन्त्री आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्नुभयो । मुख्य दलहरूबिच संसदीय समिति बनाउने सहमतिपछि सदन चले पनि साना दलले भने मन्त्रीमुखी बजेट भएको भन्दै खरो आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सभामा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुन हिसाबले बनाएको हो भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा सामान्य औषधी खरिदका लागि समेत विनियोजन गरिएको छैन, यस्तो पनि बजेट बनाउने हो ?”

यसै गरी जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले सरकार गठनका बेला अनुरोध गर्ने ठुला दलले साना दलका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरी अन्याय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साना दलको सहमतिबिना बजेटलाई हेरफेर गरे हामीलाई स्वीकार्य छैन, साना दललाई सरकार गठनका बेला सङ्ख्या गणना मात्रै गर्ने, बजेट ल्याउँदा मनपरी गर्ने ?”