.jpg)
काठमाडौँ, असार १० गते । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । सो मुद्दा सोमबारका लागि निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको छ । जेठ ३१ गतेदेखि पूर्ण इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटलाई संयुक्त इजलासले पूर्णमा पठाएको थियो । कार्कीले एउटा सरकार हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले प्रदेश प्रमुखलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा अदालतले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही अदालतमा पेस गर्न आदेश गरिसकेको छ ।
कोशीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८(५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । कार्कीको विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते नै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एक मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यसैबिच सर्वोच्च अदालत गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यबाट कारबाहीमा पर्नुभएका प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको मुद्दालाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । दलको ह्विपविपरीत मतदान गरेको भन्दै पदमुक्त हुनुभएका देवकोटाको रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुने छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा रिट हेर्दाहेर्दैमा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्नबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित देवकोटाले दलको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो । ह्विप नमानेको भन्दै माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । दलको पत्राचार अनुसार सभामुखले उहाँको स्थान रिक्तको सूचना जारी गर्नुभएको थियो । उक्त कारबाहीपछि उहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
नेपाल समाजवादी पार्टीमा रहेर माओवादी केन्द्रको चिह्नमा चुनावमा भाग लिनुभएका देवकोटाले आफूलाई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार कारबाही नहुने जिकिर रिटमा गर्नुभएको छ ।
