नवीन सुवेदी
सुर्खेत, असार ९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर लागु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौवटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको मनसुनबाट निम्तिन सक्ने सम्भावित विपत्पछिको प्रतिकार्यका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायका २४५ जना तालिमप्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परेमा खोज उद्धारका लागि थप जनशक्ति परिचालनको प्रबन्ध तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपत् व्यवस्थापनका लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी तालिमप्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची तयार गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा पालिका मातहत रहेका हेभी उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रादेशिक मानवीय सहायतास्थल सुर्खेत र जुम्ला केन्द्र तथा गोदाम घरमा बन्दोबस्तीका सामग्रीको प्रबन्ध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्रालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयसमेत रहने गरी प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा मनसुन अवधिभरका लागि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोली खटाउने प्रबन्ध प्रदेश सरकारले मिलाएको छ ।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार ५४८ घरधुरीबाट ५० हजार ४६४ जनसङ्ख्या मनसुनजन्य विपत्बाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ । विगतको अनुभव तथा बाढीपहिरोले परेको प्रभाव र प्रतिकार्यको समीक्षालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा करिब एक तिहाइ (१६ हजार ८२१ जना र तीन हजार ८४९ घरधुरी) लाई खाद्यान्नलगायत मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
आवश्यक राहत सामग्रीको आकलन गरी प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेशभर मौसमीजन्य विपत्का लागि २३ हजार ७९ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
