रजनी योगी
सुर्खेत, असार ९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयले चार वटा नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न चार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । आगामी आव २०८१/८२ बाट उक्त नीति कार्यान्वयन गरिने छ । पहिलो नीतिका रूपमा कार्यविधि तर्जुमालाई राखिएको छ ।
आवश्यकताको आधारमा पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले लिएको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभएको छ । यसै गरी स्रोत सहमति लिनुपर्ने विषय समयमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । त्रैमासिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने छ । उक्त समीक्षाबाट उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि नीतिगत रूपमा निर्णयसमेत गरिने छ । पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का आह्वान गरिसक्नुपर्ने छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ठेक्का प्रक्रियालाई समयमै सक्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । आगामी आवको बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयले चार वटा नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आवदेखि गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योल हटेको छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो । बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यता मन्त्रालयको चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३८.९७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३०.७६ प्रतिशत र चालुतर्फ ५०.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजना बनाएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता निर्देशिका तयार पारेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८० निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभएको छ ।
