हलियाका समस्या समाधान गर्न ऐन बनाउछौँ : मन्त्री विक

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, जेठ ३२ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बिना विभागियमन्त्री लक्ष्मी विकले हलियाका समस्या समाधानका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार धनगढीमा भएको मुक्त हलियाका मूलभूत सवालमा नीतिगत संसदीय निगरानी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभयो। ‘‘आफूहरु नयाँ छौँ, जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आए पनि मुक्त हलियाको ऐन ल्याउन पहल हुन्छ।’’

प्रदेश सभाको सामाजिक समितिमा रहनु भएका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले मुक्त कमैया र हलिायका समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको बताउदै नीति तथा कार्यक्रममा दुईवटै समुदायलाई समेटिएको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक समितिले हलिया र मुक्त कमैयाका बारेमा नीति आयोग र सरकारसँग समेत छलफल गरेको बताउदै त्यस विषयमा लिखित र मौखिक निर्देशन दिइएको समेत बताउनुभयो। 

प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले भन्नुभयो, “हलिया र मुक्त कमैयाको आन्दोलन सभ्यताको आन्दोलन हो। उनीहरुको पुनस्थापना भनेको डेरा खोजेर राखिदिने कुरा होइन। उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ।” उहाँले दुईवटै समुदायका लागि बजेट ल्याउने र ऐन बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा समेत गर्दे उनीका सवालमा स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण पनि सही हुनुपर्ने बताउनुभयो।

हलिया तथा मुक्त कमैयाका क्षेत्रमा लामो काम गर्नु भएका र हलिया जीवन समेत भोग्नुभएका सुदूरपश्चिम नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले हलियाको पहिचान गर्न समेत तीन वर्ष लागेको चर्चा गर्दे अझै पनि तथ्यांकको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय निगरानी निरन्तर भइरहेमा हलिया र मुक्त कमैयाका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गर्नुभयो। 

सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले हलिया र मुक्त कमैयाका समस्या फरक रहेको, हलिया भनेको मुलत दलित नै हुने, दलित भएकोले छुवाछुत भोग्नु पर्ने अवस्था हो भन्दै हलियाको ऐन बनेर फिर्ता आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्ययन बिना हलियामाथि लगानी गर्दा समस्या आएको बताउदै हलियाका आवश्यक्ता र चाहना बुझेर लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 

सो अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे सरकारले २०६५ सालमा १६ हजार ९६३ हलियालाई मुक्त गरेकोमा तीमध्ये एक हजार एक सयको पुनस्र्थापना अझै नभएको बताउनुभयो। 

उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अझै २५ हजार हलियाले परिचयपत्र पाउन र पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको बताउदै घर बनाउन सहयोग पाएका ३७५ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको र २६ जनाले लालपुर्जा र परिचयपत्र पाए पनि जग्गा नपाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो।

मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका पूर्वअध्यक्ष कौशिला चौधरीले धेरै मुक्त कमैयाले जग्गा पाएको तर जैविक मार्ग र कतिपयलाई लालपूर्जा नभएका कारण बसेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको, जीविकोपार्जन गर्नका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताउनुभयो। उहाँले कम्लहरीलाई शिक्षाको पहुँचमा पुगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो।

इन्सेकका कृष्ण विकले हलियाका मुद्दा भएन भने हाम्रो राजनीति हुँदैन भन्ने हिसाबले हलियाका समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका हुकुम सार्कीले नेपाल सरकार नीति नियम बनाउने कुरामा दक्षिण एसियामै अगाडि भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको चर्चा गर्नुभयो। 

दलित अधिकारकर्मी चक्र विकले हलियाका तथ्यांक अझै लिन जरुरी रहेको बताउदै मुक्त भएकाको परिचय पत्र वर्गीकरणमा पनि समस्या रहेको बताउनुभयो। युएन ह्वीटेटका पुनिता चौधरीले आवश्यक्ता नबुझेर घर बनाउदा धेरै हलियाका लागि बनेका धेरै घर खाली रहेकोले ती घरको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।