सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ २६ गते । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिक सहज न्यायको पहुँचबाहिर रहेको पाइएको छ । शुक्रबार सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कर्णालीका नागरिकमा सहज रूपमा न्यायको पहुँच पुग्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम एटुजेड परियोजना संयोजक इमान सुनारले कर्णालीका २४ प्रतिशत नागरिक मात्र न्यायको पहुँचमा रहेको जानकारी दिनुभयो । यसै गरी २१ प्रतिशत नागरिकले निःशुल्क कानुनी सहायताबारे जानकारी पाएको र ७९ प्रतिशत नागरिकले सोबारे जानकारी नपाएको अध्ययनमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यी तथ्याङ्कले कर्णालीवासीलाई न्यायको सहज पहुँचमा ल्याउन र निःशुल्क कानुनी सहायताबारे प्रचारप्रसारको आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
न्याय प्राप्त गरेपछि मात्रै लोकतन्त्रको पनि अनुभूति गर्न पाउने भएकाले कर्णालीवासीलाई न्यायमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको छ । पुरानै सोच र शैलीले नागरिकले सहज र छिटो न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । जनतालाई निःशुल्क कानुनी सहायताबारे राम्रोसँग जानकारी पनि नभएकाले यसका बारेमा सबैलाई सहज प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले निःशुल्क कानुनी सहायता माग्ने वर्गको पहिचान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन संशोधन गरेर भए पनि विपन्न वर्ग, समुदायको न्यायमा सहज पहुँच बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि आआफ्नो कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रत्येक पालिकामा हिंसापीडितका लागि सुरक्षित आवास घर बनाउन सुझाव दिँदै निःशुल्क कानुनी सहायताबारे प्रचारप्रसार हुन नसक्दा सेवा कम भएको जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक समाज सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले विपन्न वर्गलाई न्यायमा पहुँच बढाउन निकै कठिन भएको बताउनुभयो । कुनै हिंसा भोगेका महिला तथा बालबालिकाका लागि कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित आवासगृह र बाल सुधारगृह नहुँदा समस्या बढेको उहाँले जनाउनुभयो । न्याय माग्न आउँदा भोग्नुपर्ने प्रक्रियाले पीडित थप पीडित बन्न पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्था सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले सरकारी तवरबाट सुरक्षित आवासगृह नबने पनि संस्थागत रूपमा आवाजले तत्कालका लागि हिंसापीडित महिला र बालबालिकाका लागि आवासगृह सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यायमा पीडितको सहज पहुँच हुन नसक्दा पीडकले थप पीडा दिने गरेको पाइएको जनाउनुभयो ।
