कक्षा १० पछि तालिम अनिवार्य

काठमाडौँ, जेठ २० गते । सरकारले कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई दुईमहिने जीवनोपयोगी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १६ औँ योजना अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षामा लगानी बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षालाई सिपमूलक बनाउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएर बसेका विद्यार्थीलाई दुईमहिना (आठ हप्ता) अवधिको तालिम दिइने छ । जस अन्तर्गत प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य, सन्तुलित भोजन, पाककला, प्राथमिक उपचार, सवारी अनुमति तथा सवारी नियम, आत्मसुरक्षा तथा अनुशासन, कार्यक्षेत्र सुरक्षा, यौन दुव्र्यवहार, राष्ट्रप्रेम, स्वयंसेवा र योग, ध्यान तथा कलालगायतका व्यावहारिक विषय समावेश गरिने छ । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा अनिर्वाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षाको उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएकाले शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको सरकारी दस्ताबेजले स्पष्ट गरेको छ । यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवा बिदेसिएका छन् र यो क्रम बढ्दो रहेको ठहर राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६ औँ योजनामा समेत उल्लेख छ ।

१६ औँ योजनाले आगामी पाँच वर्षमा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पु¥याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । हाल पाँच वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेरको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भइसकेका छन् ।

यसै गरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षातर्फको कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल चार खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसै गरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षामा पाँच खर्ब ११ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको योजना दस्ताबेज अनुसार १६ औँ योजनाको अन्तिम वर्षमा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी हुने अनुमान गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।