खेलकुदमा विषयगत समितिले गर्‍यो आठ निर्णय

काठमाडौँ,  वैशाख ३० गते । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले विभिन्न आठ निर्णय गरेको छ । 

छलफलबाट खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र खेलकुद पूर्वाधार वर्गीकरण समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा लेखि पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी शासकीय प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय युवा नीति/राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको मस्यौदामा प्रदेश स्तरबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्तिम रूप दिने, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ को जिल्ला युवा समिति गठन भई क्रियाशील रहेको र प्रदेश कानुन बमोजिम पनि जिल्ला युवा समितिको व्यवस्था हुँदा दोहोरो संरचना रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा दोहोरो संरचना हटाउन कानुन परिमार्जन गर्न सुझाव दिने, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, २०८१ र प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रस्तावित समयमा नै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद्को भूमिका सम्बन्धमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रतिनिधि सहित छलफलबाट अन्तिम रूप दिन सुझाव दिने, नेपाल स्काउटमा आबद्ध स्काउटरहरुको तालिम, परिचालन, मानवीय ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले खेलकुदमा क्यालेन्डर आवश्यकता रहेको र यसले खेलकुदलाई चलायमान बनाउने बताउँदै क्यालेन्डरको अवधारणालाई प्रदेशहरूले पनि उतिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

पूर्वाधारको लागि मापदण्ड तयार पारेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको लगानीले मात्र पूर्वाधारमा पर्याप्त नहुने भएकोले सिएसआरको लागि मन्त्रालयले यो पटक धेरै प्रयास गरेको जानकारी पनि दिनुभयो । 

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा बनेका भौतिक संरचनाहरू मर्मत र संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गन्नुपर्ने तर्क पनि राख्नुभएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बजेट र कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले १०औँ  राष्ट्रिय खेलकुदको विविध पक्षमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।  बैठकमा सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।