विकासमा नीतिगत समस्या

नेपालमा प्रत्येक वर्ष केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने गरिएको छ । गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रायः दलका नीति अर्को दलको भन्दा फरक खालको समेत देखिने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व जसको छ, उसले आफ्नो दलको नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । गठबन्धनमा सहभागी सबै दलको आआफ्नै नीति तथा कार्यक्रम हुने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा चयनात्मक (सेलेक्टिभ) हुने गरेको छ । 

विशेष हित समूहका लागि मात्र भनेर छुट्याइएको बजेट या स्रोतको सघन विश्लेषण नगरिकन प्रतिपादन गरिएका महत्वपूर्ण नीति पनि सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । सार्वजनिक धन या विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको धन ठुलो मात्रामा श्रम बजारलाई मात्र सक्रिय बनाउन तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमले सार्थक परिणाम नदिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । प्रायः चुनावताका गरिने यस्तो विकासे कार्यक्रमले ठुलो आशा जगाएको हुन्छ तर प्रतिफल सन्तोषजनक हुँदैन । आयोजनाबाट कार्यक्रमको डिजाइन कसरी भएको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुको साटो केवल अक्षमता या भ्रष्टाचारलाई दोष दिएर सरोकारवाला आफ्नो ठाउँबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको विकास कार्यक्रमलाई ध्यानसँग हेर्ने हो भने कतिपय विकासे कार्यक्रम पहिलो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पूर्वडिजाइन गरिएको नै हुँदैन । राजनीतिक बाधा र अन्य आर्थिक समस्या समाधान गर्न या लोकप्रिय हुनका लागि पनि कार्यक्रम नीति निर्माणमा समेटिएको उदाहरण दलहरूको घोषणापत्रमा मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डका सरकारका कार्यकाललाई समीक्षा गर्ने हो भने पनि स्पष्ट नै देख्न सकिन्छ । यसका साथै कहिलेकाहीँ प्रभावी सुधार गर्न नसक्ने अस्पष्ट र अमूर्त कार्यक्रम पनि आउने गर्छ; जसले गर्दा  रणनीतिक अस्पष्टता सिर्जना हुन जान्छ । कालान्तरमा त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रममा भ्रम सिर्जना भई देश विकासमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । 

विवादास्पद नीति 

विगत लामो समयदेखि राजनेताहरूले मुलुकलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भाषण धेरै गरे । कहिले सिङ्गापुर त कहिले स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भनेर सपना बाँड्ने गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप केही महत्वाकाङ्क्षी ठुला योजनासमेत ल्याएको देखिन्छ । ध्यानसँग मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालका ठुला योजनामा लागत, समय र जोखिमलाई ध्यान दिइएको पटक्कै देखिँदैन । लागत मूल्यलाई अति कम आकलन गर्ने र परियोजनाबाट भविष्यमा प्राप्त हुने लाभलाई असमान्य रूपमा बढाइचढाई गर्ने अव्यावहारिक परम्परा विद्यमान छ । कागजमा मात्र सीमित तर कहिल्यै सुरुवात नहुने परियोजना पनि नेपालीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छन् । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना होस् या अति आशावादी लाभदायक परियोजना समयमा परियोजना सम्पन्न नहुनु नेपालको विकासको महारोग नै हो । 

विकासका ठुला कार्यक्रम कार्यान्वयन र सकारात्मक परिणामका बिच समयको अन्तराल ज्यादै लामो हुने गरेको छ । यस कारण नेपालका प्रायः परियोजना बौद्धिक रूपले प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै राजनीतिक रूपले विवादास्पद र परिणाम प्राप्त गर्ने खालका हुँदैनन् । सङ्क्षेपमा अपर्याप्त नीति निर्माण नै यसको कारक तìव हो । विकास परियोजना असफल या ढिलासुस्ती हुनुको कारण जान्न सबभन्दा पहिला नीतिगत विफलताको प्रकृति सम्झन जरुरी हुन्छ । असफल किन भयो, त्यसको कारण खोजियो भने सम्भावित समाधान गर्न सहज हुन जान्छ । अत्यधिक आशावादी अपेक्षा, सुशासनमा कमजोर प्रतिबद्धता, अपर्याप्त सहयोगात्मक नीति निर्माण र राजनीतिक अस्थिरता नीतिगत विफलताको प्रमुख कारण हुन् । 

नेपालका ठुला आयोजना केलाउने हो भने कुनै एक परियोजनाबाट नै सबै नागरिकका सबै आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ जस्तो गरिन्छ । एउटै जलविद्युत् परियोजनाबाट  सबै आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ भनेर प्रायः दलले आफू सरकारमा आउनासाथ भन्ने गरेको पाइन्छ । कतिले त स्वेतपत्रसमेत जारी गर्ने गरेका छन् । विद्युत् उत्पादनका लागि लाग्ने समय, लागत र जोखिमका बारेमा कमै जानकारी नागरिकले पाउने गर्छन् तर भविष्यमा हुने मुनाफाको प्रतिशत चाहिँ बढाइचढाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । त्यसबाट नागरिकको लगानीसमेत जोखिममा परेको उदाहरण नेपालमा छ । 

क्रियात्मक कारणको पहिचान नगरी वितरण र बजारको चुनौतीका बारेमा कम आकलन गर्नाले नागरिकले दुःख पाएको प्रशस्त उदाहरणमध्ये अहिलेका सहकारी प्रकरणलाई समेत लिन सकिन्छ । केही सहकारीले नियमविपरीत बचत रकमलाई ठुला परियोजनामा लगानी गर्नाले समस्या निम्तिएको छ । यहाँनेर माथि उल्लेख गरिएको वाक्य फेरि दोहोर्‍याउन आवश्यक छ भने लागत र लाभ समयको साथ असमान रूपले सोचेभन्दा फरक तरिकाले परिवर्तन हुन्छ । यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त नै हो । ३५ अर्बमा सक्ने लक्ष्य लिइएको जलविद्युत् परियोजना सकिँदा ८० अर्ब नाघ्यो । कार्यान्वयन र सकारात्मक परिणामको बिच एउटा लामो समयको अन्तराल हुन्छ । त्यस्ता परियोजना सुरुवातमा जतिसुकै प्रतिस्पर्धी भए पनि समयको साथसाथै राजनीतिक रूपले विवादास्पद बन्न जान्छ । 

अर्को राष्ट्रिय स्तरमा लागु गरिएका कुनै पनि कार्यक्रमले प्रदेश या स्थानीय स्तरमा अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयतामा सबै तहका सरकारमा फरक किसिमको राजनीतिक अधिकार छ । सङ्घीयतामा विकास स्थानीय स्तरमा नै अत्यधिक निर्भर हुने गर्छ र हुनु पर्छ । जटिल परिस्थितिमा समेत केन्द्रीय हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रभावित नभएको देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहणको होस् या वन कटान नेपालका सबै परियोजना प्रभावित नभएको कमै देखिन्छ । त्यसकै कारण कतिपय परियोजना त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल र बुढीगण्डकी परियोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

सहयोगात्मक नीति निर्माण कमजोरी र अन्तररचनात्मक प्रबन्धनको माध्यमद्वारा सार्वजनिक समस्या समाधानका लागि एक सामान्य आधार स्थापित गर्न विफल हुँदै आएका उदाहरण छन् । निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी परियोजना नै काफी छन् । यसका साथै रचनात्मक प्रबन्धन हुन नसक्दा लट्किएका पन्चेश्वरलगायत अन्य ठुला परियोजना पनि बग्रेल्ती छन् ।  

अबको बाटो 

नेपालमा अहिले पनि नीति निर्माण पारम्परिक ढङ्गबाट नै हुने गरेको छ । नेपालको नीति निर्माणमा साक्ष्यको भूमिकालाई अधिक जोड दिइएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यहाँ बुढीगण्डकी या निजगढ विमानास्थलको मात्र कुरा गर्न खोजिएको होइन, नेपालका प्रायः विकासे नीति साक्ष्यको भूमिका प्रधान भएको सर्वत्र देख्न सकिन्छ । 

व्यवहारमा तथ्याङ्क सङ्ग्रहण, विश्लेषणात्मक क्षमता विकास र वृद्धि गर्न केही प्राविधिक विषयमा बाहेक नेपालको ठुला परियोजना र विकाससम्बन्धी नीतिमा अन्य त्यस्तो केही नयाँ मौलिकपन भेट्न सकिन्न । उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति नेपालको प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले समेत धेरै वकालत गर्ने गरेको देखिन्छ तर सफल परिणामलाई परिभाषित गर्न र वितरण गर्न चुकेको देखिन्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनलगायत विकासे परियोजना कार्यान्वयन गर्न व्यापक दृष्टिकोण अपनाउन र उच्च स्तरको जटिलता र अन्तरसम्बन्धसँग कसरी जुट्ने भनेर जान्न जरुरी छ । 

हुन त नेपालको अहिलेका प्रायः नीति ऊर्जा दक्षता, उत्पादन, पर्यटन, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने शमनसमेतलाई छोएका छन् र ती नीतिमध्ये केहीले मूर्त रूपसमेत लिएका छन् । अनुकलन र लचिलोपनसहित प्रस्तुत गरिएको नीतिगत व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । अझै पनि कैयौँ नीतिगत कानुन समयसापेक्ष छैनन्, संसदीय परिमार्जनको पर्खाइमा नै छन् । नियम कानुनबिनाका नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । 

अल्पकालीन सामरिक राजनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न भएको कठिनाइको विश्लेषण अति आवश्यक भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या पलायनका बारेमा त भोलि नीति निर्माणमा बहस गरौँला भन्ने त छुटसमेत छैन ।  अर्थव्यवस्थाको आपूर्ति पक्षका लागि पनि यो एक समस्या हो । कठिनाइको गहिराइसम्म नजाँदा उपलब्ध विकासनिर्माणको लाभ वितरण गर्नमा समेत लामो समय लाग्ने गरेको हो । राज्यले के प्रतिफल वितरण गरेको छ, नागरिकको इच्छित उद्देश्य अनुसार काम गरेको छ कि छैन, त्यसको विश्लेषण पनि उचित तरिकाले गरिनु पर्छ ।