आगलागी नियन्त्रण संयन्त्र र नेपाली सेना

आगो मानिसका लागि अपरिहार्य छ । आगो दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । खाना पकाउने, बालबालिका र बुढाबुढीलाई न्यानो बनाउनेलगायत धेरै काममा यसको प्रयोग र उपयोग हुन्छ । आगोको सही व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने त्यसले ठुलो धनजनको नोक्सान पुर्‍याउँछ । त्यही आगोले उग्र रूप लिएका कारण यतिबेला मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । आगलागीका कारण मानवीय क्षति मात्र भएको छैन, नेपालको सम्पत्ति मानिने हरियो वनजङ्गल नष्ट भएको छ । जसका कारण बहुमूल्य जडीबुटी र काठपात जलेर खरानी भएका छन् भने जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीको बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोसिएको छ । यसले जैविक विविधता र पर्यावरणमा ठुलो सङ्कट निम्त्याएको छ । 

आगलागीका घटना बढेसँगै राजधानीको वायुप्रदूषण दर उच्च तहमा पुगेको छ । जसले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जनचेतना अभावका कारण सृजित मानवीय त्रुटिका कारण देशभर आगलागीका घटना बढेका हुन् । सुक्खायाम लागेर गर्मी बढेसँगै आगलागी भएको दाबी गरिए पनि मानवीय त्रुटि प्रमुख कारक हो । मानवीय लापरबाही, जङ्गली जनावर भगाउने बहाना र नियोजित रूपमा गरिएका क्रियाकलापका कारण लगाइएको डढेलाले वनजङ्गल मात्र सखाप पारेको छैन, घरबस्ती नै उजाड बनाइदिएको छ । डोल्पा, दाङ, तनहुँ, पाल्पा, महोत्तरी, सप्तरी, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, खोटाङ, रुपन्देही, गुल्मी, बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला आगलागी र डढेलोको बढी चपेटामा परेका छन् । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो जानकारी अनुसार आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा खटिएमध्ये २४ जनाको निधन भएको छ भने ८१ जना घाइते भएका छन् । करोडौँको भौतिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ । कतिपय ठाउँमा आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा ल्याइए पनि पुनः अर्को ठाउँमा सुरु भएको पाइएको छ । पछिल्लो पटक गोदावरीको सामुदायिक र लेलेको वनमा लागेको डढेलोले ठुलो जनधनको नोक्सान भयो । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै पछिल्लो २० दिनसम्म मुलुकको कुनै न कुनै ठाउँमा दैनिक जसो डढेलो लागेका समाचार आइरहेका छन् । पानी पर्ने कुनै सङ्केत नदेखिएकाले डढेलोको जोखिम कायमै छ । पानी परेन भने अबको एक महिना सतर्क रहनुपर्ने छ । विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढेकाले आगलागीका घटना भएको दाबी गरिरहेका छन् । मानिसमा मानवीय संवेदना हराइरहेकोतर्फ भने कुनै चासो र चिन्ता छैन ।

आगलागी नियन्त्रणमा नेपाली सेना

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग गाँसिएको गौरवमय संस्था नेपाली सेना मुलुकमा आइपर्ने जुनसुकै विपत्मा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको पहरेदार र विकासनिर्माणको सारथि त छँदै छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको स्वाभिमान, संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ दृढ भएर लागेको सङ्गठन सेना नागरिकको साझा शक्ति र सम्पत्ति मात्र नभई भरोसा पनि हो । 

संविधानमा नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम विकासनिर्माण र विपत् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान छ । बर्सेनि देशमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका विपत्का घटनापश्चात् उद्धार कार्यमा सेना निरन्तर परिचालित हुँदै आइरहेको छ । जनताको जिउधनको सुरक्षार्थ सेना निःस्वार्थ सेवाभावले खटिइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष हुने विपत्मध्ये आगलागी प्रमुख हो । सेना मुलुकका विभिन्न ठाउँमा लागेका आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ ।

डोल्पाको सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउन गएका तीन सैनिकको चैत २८ गते निधन भयो । तैपनि सेना निरन्तर मानवीय सुरक्षामा लागिरहेको छ । धेरै ठाउँमा सेनाले अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीय बासिन्दाको साथ र सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा ल्याएको छ । उक्त कार्यका लागि विगत एक वर्षमा देशव्यापी रूपमा करिब १८ हजार फौज परिचालित भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्छ, “मुलुकमा दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव छ । आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा गुहार्ने भनेकै नेपाली सेना र प्रहरीलाई नै हो ।”

सेनाको साङ्गठनिक बनावट चुस्त छ । देशका विभिन्न स्थानमा तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित सेनाको तैनाथी छ । आगलागी होस् वा भूकम्प, बाढीपहिरो वा भूक्षय मानवीय सुरक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमा नेपाली सेना ‘कि रेस्पोन्डर’ का रूपमा सधैँ अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएको छ । यसै गरी सेनाले प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय निकाय तथा समुदायमा बर्सेनि सामुदायिक विपत् प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गरी कैयन् स्थानीय जनसमुदायलाई समेत यसबारेमा प्रशिक्षण दिइसकेको छ । केन्द्रीय स्तरदेखि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरसम्म विपत्सँग सरोकार राख्ने निकायसँग निरन्तर विभिन्न प्रकारका अभ्यास सञ्चालन गर्नुका साथै सोसम्बन्धी संवादसमेत गर्दै आइरहेको छ । 

नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित यस प्रकारका कार्यक्रमले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । यति मात्रै पर्याप्त होइन, स्थानीय स्तरबाटै विभिन्न विपत्सम्बन्धी जनचेतना, पूर्वतयारी र राज्यको सम्पूर्ण जिल्लामा पहुँच तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति रहेको नेपाली सेनालाई आगलागीसहित कुनै पनि विपत्मा तत्काल खटाउन सकिने गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ राज्यका तीन वटै निकायको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा पनि विपत्को पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायत त्यसको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको यथोचित व्यवस्थासमेत गर्नु जरुरी छ ।

पूर्वतयारीको अभाव

नेपालमा कुनै पनि विपत्अघि पूर्वतयारी हुँदैन । भूकम्पबाहेक बाढीपहिरो र आगलागी यही समयमा हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुन्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्न सके क्षति न्यून गर्न सकिन्छ । यहाँ विपत्बारे खासै चासो दिइएको पाइँदैन । मुलुकमा तीन वटा सरकार छन् । सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वकार्य गर्न आवश्यक छ । आगलागी र डढेलोको प्रकोप बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रणमा कसरी लिने भन्ने विषयमा कहीँ कतै बहस हुँदैन । आगो लागेपछि मात्रै आत्तिने र पछुताउने परम्परा छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट नै विनियोजन गर्नु पर्छ । 

नेपाली सेना मुलुकभर छरिएर बसेको छ । ऊ समूहमा हुन्छ । समूहबाट काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुन्छ । यतिबेला समुदायमा युवाको अभाव छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सेनालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । मानव सुरक्षाको विषय भएकाले राजनीतिक स्तरबाटै यसको निरूपण गर्न आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारले आकस्मिक रूपमा आगो निभाउने प्रविधि, उपकरण र जनशक्तिसहित सेनालाई थप स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी विपत्सम्बन्धी प्रतिकार्य तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ता कि भोलि आगलागी हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति नहोस् । पहिलो सर्त मानव सुरक्षा नै हो भने घरबस्ती र वनजङ्गल दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् ।

कसरी गर्ने क्षति न्यूनीकरण 

सम्भावित स्थलमा हुन सक्ने क्षेत्रमा खरको छानो विस्थापित गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरी जस्तापाता लगाउनु पर्छ । विगतमा जस्तै ठाउँठाउँमा पानीका पोखरी खन्न आवश्यक छ । आगलागीका घटना हुने सम्भावित क्षेत्रलाई पर्खालले घेराबन्दी गर्नु पर्छ । ता कि भोलि आगलागी भइहाल्यो भने सबैतिर फैलिन नपाओस् । पुरानो संरचना मासियो तर नयाँ प्रविधिको विकास गर्न नसकिँदा आफ्नो सम्पत्ति जलेर नष्ट भइरहँदा पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक वर्ष आगलागीका घटना यसरी नै बढ्दै जाने हो भने भोलि पानीका मुहान पनि सुक्ने छन् । 

त्यो भयावह अवस्थाबारे न सङ्घीय सरकार जानकार छ न त प्रदेश र स्थानीय तह । खेतबारी बाँझै राखेर छिमेकबाट चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । भोलि पानीका मुहान सुक्दै गए भने कहाँबाट ल्याएर खाने ? त्यसैले त सरकारको दूरदृष्टि अपेक्षा गरिएको हो । डढेलो लागेका क्षेत्रका जमिनमा भूक्षय बढ्छ । जलाधारको जलस्रोतको सन्तुलन बिग्रन्छ, पानीका मुहान मासिन्छन् । वनपैदावार डढेर निस्कने धुवाँ र कार्बन ग्यासबाट जलवायु र समस्त पर्यावरणमा क्षति हुन्छ । तैपनि वन डढेलोबाट हुने क्षतिबारे सरोकारवालाले यथेष्ट चासो दिएको पाइँदैन ।

सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा समुदायबिचको समन्वयमा विपत्बाट क्षति हुन नदिन अनवरत प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । तत्कालको समस्या मात्रै समाधान गर्ने प्रचलनले ग्रस्त भएका राज्यका स्थायी संरचनाकै कारण सम्भावित विपत्ले उग्र रूप लिँदै आएको छ । राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन, आवश्यक भए थप कानुन निर्माण गरी अग्नि नियन्त्रण प्रविधिको उपलब्धता र जोखिमको हिस्सेदारी गर्न बिमा जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्छ । गर्मीको समयमा खेतबारी सफा गर्ने नाममा आगो नलगाउने, चुरोटको ठुटो निभाएर फाल्ने बानी बसाल्ने, वनमा गोल पोल्न नदिने, डढेलोको अधिक सम्भावना भएको सामुदायिक वनमा गोठालो राख्नेदेखि समुदायलाई डढेलोबाट हुने हानिबारे सचेत गराउनु आवश्यक छ । 

आगलागी न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ । पूर्वसूचनाका लागि सूचना प्रणालीको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आगो निभाउन दमकलले मात्र पर्याप्त नहुने ठाउँमा फायर पम्पको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्थानीय तहमा अहिले दमकलभन्दा डोजर किनेर डाँडाकाँडा र वनजङ्गल मास्ने होड नै छ । त्यसले भूक्षय भई पानीका मुहान सुक्ने गरेका छन् । सेनालाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर आगो नियन्त्रणमा लिन सक्ने तालिमप्राप्त दस्ता सङ्घीय सरकारले नै तय गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । अब वर्षभरि सुत्ने विपत् आइलागेपछि मात्र उठ्ने राज्यसंयन्त्रले आफ्नो कार्यशैली बदल्न जरुरी छ ।