भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रसङ्ग

आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रले राजनीतिक प्रणालीमा प्रख्याति आर्जन गरिराखेको छ । प्रायः सबै प्रकारका राजनीतिक प्रणालीले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेका छैनन् । साम्यवादीसमेत लोकतान्त्रिक धारमा प्रस्तुत भइराखेका छन् । लोकतन्त्र सर्वस्वीकार्य बने पनि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही मान्यतामा दृढ हुनु पर्छ । आवधिक निर्वाचनमा हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मात्र पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । हालसम्मका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले लोकतन्त्रको स्तर र भ्रष्टाचारबिच नकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ । 

 तानासाही व्यवस्थामा राजनीतिक स्थिरता हुने र प्रक्रियागत जटिलता पनि कम हुने भएकाले तानासाहले चाहँदा भ्रष्टाचार कम गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ । एक अध्ययनले यस्ता तानासाह आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन हुने हुँदा तानासाही तन्त्रमा भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा ज्यादा छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

विश्व बैङ्कको सहयोगमा फ्रिडम हाउसले गरेको अध्ययनमा २० वटा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भइराखेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त हँुदैन, सम्बन्धित नागरिकको अर्थपूर्ण दबाब हुनु अत्यावश्यक छ । यो परिस्थितिमा लोकतन्त्रको सबलीकरण र संस्थागत विकास साथसाथै हुने गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अनिवार्य सर्त हो । अन्य राजनीतिक प्रणालीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने तर्क र विश्लेषण गर्ने ठूलै समूह रहेको छ । लोकतन्त्रले नै सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता, दक्षता, जनसहभागिता आदि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रै पर्छन् । लोकतान्त्रिक सरकार सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध छ, भने त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ । राज्यमा असल शासनका सङ्केत व्यवहारमै देखिँदै जान्छन् । राजनीतिज्ञहरू मतदाता नागरिकप्रति पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ । जवाफदेही सरकारबाट स्वतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुगिराखेको हुन्छ । जवाफदेही बन्न नसकेमा प्रतिनिधिलाई मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा विपक्षमा मतदान गरी दण्डित गर्छन् । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका देशमा विभिन्न प्रकारका तहगत नियन्त्रक निकाय क्रियाशील हुन्छन् । उदाहरणका लागि सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था, न्यायपालिका आदिको क्रियाशीलताबाट सार्वजनिक निकायका क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिराखेका हुन्छन् । विशेष गरी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका तर यसको संस्थागत विकास भइनसकेका, सङक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको स्थिति छ । यस अवस्थामा केही देशका चुनावी प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बनिराखेको देखिन्छ । निर्वाचनमा विजयी हुन मत खरिद गर्ने गर्छन् । यो खर्चलाई लगानीका रूपमा लिई जब सार्वजनिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्छन्, लगानीको प्रतिफल उठाउने क्रममा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गर्छन् । 

विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील दिने सचेत वर्गले यस्तो अवस्थामा देशको शासन तानासाहको हातमा पुग्नु उचित हुने तर्क गर्छन् किनकि उसले राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त गरी शीघ्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा काम गर्न सक्छ । प्रक्रियागत जटिलताको समाधान गर्न, कार्यलाई शीघ्र सम्पादन गर्न/गराउन, यथा समयमा निर्णय लिनलगायतका कार्य सम्पादनका लागि यस प्रकारको केही स्वतन्त्रता शासकलाई प्रदान गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । यस अवस्थामा शासकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागि पर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ । यस्तो सरकारले जनताकै पक्षमा काम गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक तानासाहका नामले सम्बोधन गर्न थालिएको छ । जनताको पक्षमा काम गर्ने तानासाह लोकतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । 

हालसम्मका अध्ययन अनुसन्धानले लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने प्रत्याभूति गर्न सकिएको छैन तर संस्थागत विकास भइसकेको र लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास भइराखेका देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्त गरेको केही समयसम्म त्यस देशमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुने गरेको छ । जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुन् थाल्छन् यही क्रमसँगै राजनीतिक संस्कारको विकास हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीले बिस्तारै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति बन्न थाल्छ । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारको मात्रा घट्दै जान्छ ।

लोकतन्त्रको अपेक्षित विकास भइनसकेको तर विकास हुने क्रममा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिन्छ । जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले प्रभावकारी कार्य सम्पादन प्रारम्भ गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ । राजनीतिज्ञको क्रियाशीलता र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै देखिने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने हो । क्रूरताका साथ जनतालाई भ्रष्टाचारका कारण पीडा दिने शैलीमा अभ्यस्त विशेष गरी तानासाहहरूले भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र नभई परिणाम भयावह हुन्छ । विद्वान्हरूका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजमा देशको आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचारले खासै प्रभाव पार्दैन तर त्यही भ्रष्टाचारका कारण गैरलोकतान्त्रिक समाजमा यो वृद्धि दरलाई उल्लेख्य रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी हुँदा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जान्छ । 

यस्तो अवस्थामा अब केही प्रश्न उठ्छन् । के लोकतन्त्रमा मतदाताहरू आफ्ना भ्रष्ट प्रतिनिधिलाई दण्डित गर्न सक्षम हुन्छन् ? यसको उत्तर खोज्न सर्वप्रथम कस्तो खालको लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिराखेको छ भन्ने विषयमा निर्भर हुन्छ । अर्को अर्थमा दुई वटा सर्त स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, भ्रष्टाचार कुन ठाउँमा, कस्तो प्रकृतिको, कुन प्रकारको प्रभाव पार्ने गरी भइराखेको छ, त्यसको स्पष्ट जानकारी मतदाता/नागरिकमा हुनु पर्छ । दोस्रो, जानकार रहेका मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा ती भ्रष्टलाई दण्डित गर्न सक्षम, इच्छुक, हुनुका साथै पूर्ण तयारीका साथ क्रियाशील हुनु पर्छ । यो सफलता प्राप्त गर्नका लागि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास मात्रै नभई सुदृढ हुनु अत्यावश्यक छ । यो अवस्था विद्यमान रहँदा पनि के मतदाता आफ्ना भ्रष्ट नेताको विरुद्ध उत्रिन सक्छन् वा सक्दैनन् ? सोचनीय छ । यसमा आकस्मिक रूपमा दण्डित गरेका र नगरेका अवस्थासमेत देखिएको छ । लोकतन्त्र सुदृढ भएका विकसित देशमा समेत भ्रष्टहरू पटक पटक निर्वाचनमा विजयी बनेका छन् । यस्ता सम्पन्न देशमा निर्वाचनमा मत खरिद गरी विजय हुने जस्ता अपराध पटक पटक भएका छन् । 

हालसम्मको अध्ययन र विश्लेषणबाट जनता सचेत छन्, लोकतान्त्रिक शैलीमा अभ्यस्त छन् भने भ्रष्टहरू सहजै दण्डित बनेका छन् । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारको मात्रा घटिराखेको छ । डेनमार्क, स्विडेन, न्युजिल्यान्डलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी देश विश्वमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण उल्लेख्य रूपमा गर्न सक्ने प्रमाणित भएका छन् । सबै लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्ट दण्डित हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । अमूक देशको विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्भर हुन्छ । देश विशेषको परिस्थितिको अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् मात्र यसमा केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार यथा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन् । भ्रष्ट शासक अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुन नचाहनेले जनताबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । सुशासनको परिकल्पना भ्रष्ट समाजले गर्न सक्दैन । सरकारका स्थायी संयन्त्र वा निर्वाचित प्रतिनिधि जो कोहीलाई जनताका पक्षमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएपश्चात् उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दछन् । यस्ता गैरजिम्मेवार प्रतिनिधि वा कर्मचारी संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास रहँदैन । लोकतन्त्रको उत्तम अभ्यास भइराखेको देशमा भ्रष्ट प्रतिनिधि दण्डित भई सच्चरित्रता कायम गरेका र इमानदार व्यक्तिले अवसर पाउने गर्छन् । यस्ता प्रतिनिधि जनताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध रहन्छन् । सिङ्गापुर अपवाद बनेको छ । यस देशमा लोकतन्त्रको राम्ररी अभ्यास हुन पाएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल अन्य २० कम भ्रष्टाचार हुने देशका बिचमा 

खडा छ । जस्तोसुकै वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गरिँदा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफल र सहज अभ्यास हुन सकेको अवस्था रहँदैन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन । यी विश्लेषणहरूबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल वा असफल के हो ? द्विविधाजनक अवस्था बनेको छ । 

मतदाताले भ्रष्टहरूलाई ब्यालेटमार्फत कारबाही गर्दा पनि यस्ता भ्रष्टको व्यवहार र कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन आउन सक्दैन । यसले गर्दा नागरिकको तहबाट भएका यस्ता कारबाहीले अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार कम गर्न सकेको देखिएन । यसलाई स्पष्ट गर्न थप अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । सञ्चार जगत्को भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूको तथ्यमा आधारित पूर्वाग्रहरहित सूचना सम्प्रेषण हुँदा यस अपराधको नियन्त्रण कामयावी बन्न सक्छ । 

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालित शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएका उदाहरण विश्वका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल देशबाट लिन सकिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका अनुसार संसारका कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा संंसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरिएको छ । संसदीय पद्धति अवलम्बन गरिरहेका डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा जस्ता मुलुकमा उच्च सुशासन कायम भएको छ । यो नै लोकतन्त्रको अभ्यासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्ने आधार हो ।