बिना अनुमति सञ्चालन भएको पुस्तक पसललाई ५० हजार जरिवाना

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख १९ गते । नेपालगन्जमा अनुमति प्राप्त बिना सञ्चालनमा आएको एउटा पुस्तक पसललाई कारबाही गरिएको छ । कारबाही स्वरूप उक्त पसललाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सर्वसाधारणले प्रशासन कार्यालयमा दिएको सूचनाका आधारमा अनुगमनमा जाँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बसपार्क रोडस्थित गौतम बुक्स सप्लायर्सले अनुमित बिना नै पसल सञ्चालन गरेको पाइएकाले कारबाही स्वरूप ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको बताउनुभयो ।

निर्धारित सर्त पूरा गरेर सूचिकृत बिक्रेताका रूपमा अनुमति पाएका बिक्रेताहरूले मात्र सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको विपरीत उक्त पसलले अनुमति नै प्राप्त नगरी सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको पाइएकाले कारबाही स्वरूप उक्त रकम जरिवाना गरिएको प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

कारबाही गरिएको सो पसलले बिक्री वितरण गरिने पाठ्यपुस्तकहरूको मूल्य सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्यरुपमा टाँस गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेको र बेवास्ता गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै उक्त पसलमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादन गरिएको पुस्तकमा मूल्य उल्लेख नगरिएको पुस्तक बिक्री वितरण गर्न राखिएकोसमेत पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादन तथा वितरण गरिएका सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा क्रेता तथा शैक्षिक अभिभावकहरूले अनिवार्यरुपमा जानकारी पाउने गरी पुस्तकको बिक्री मूल्य उल्लेख गरेको हुनुपर्नेमा जनक शिक्षाले उत्पादन गरेको पुस्तकमा मूल्यसमेत उल्लेख नगरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

पुस्तकमा मूल्य नै उल्लेख नभएपछि बिक्रेताले भनेको मूल्यलाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता शैक्षिक अभिभावकहरूको रहेको र यस्तो व्यवस्थाबाट शैक्षिक अभिभावकहरू ठगिने सम्भावना उच्च रहेकाले यस्तो संवेदनशील विषयलाई आफूले गृह मन्त्रालय र पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रलाई मौखिकरुपमा अवगत गराएको पनि प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रका उत्पादनमा बिक्री मूल्य अनिवार्यरुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने तर सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उत्पादन गरेको पाठ्यपुस्तकमा मूल्य उल्लेख नगरेपनि हुने व्यवस्था शैक्षिक उपभोक्ताको हितमा नरहेकाले समयमै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।