काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजना गरेको ‘जलवायु र पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण’विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहेकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मुस्ताङमा बेमौसममा गएको बाढी, मेलम्ची नदी र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको विपद्जन्य प्रकोप र गत असारमा काबेली नदी कोरिडोरमा देखिएको विपत्तिको पछाडि जलवायु परिवर्तनको असर नै रहेकाले त्यसबाट जोगिनका लागि उपयुक्त विधिको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाललाई जलवायु कोषलगायतबाट राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तन र पानीजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि पूर्वतयारी एवम् प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नुपर्ने र त्यसमा सम्बद्ध निकायको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव र निष्कर्षले आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि सहजता हुने उहाँको कथन छ ।
विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कानुनी, संरचनागत एवम् पूर्वतयारीको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बस्नेतले तिनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराललगायतले विपद्, पानीजन्य प्रकोपविरुद्ध लड्न साझा प्रयासको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त कार्यशाला बुधबारसम्म चल्नेछ । रासस
