गठबन्धनका चुनौती

मार्क्सवाद विज्ञान हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो । यो फर्मुला मान्ने हो भने र सो फर्मुलाबमोजिम गठबन्धन बनेको भए सही हुन्छ, टिक्छ नबनेको भए टिक्दैन । यति कुरा सामान्य ज्ञानभित्र पर्छन् । तर मानिसहरू यो वा त्यो दृष्टिले यसको औचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने धुनमा दौडिरहेका छन् । तथ्यका आधारमा गरिने विश्लेषण सही साबित हुने र अनुमानका आधारमा गरिने विश्लेषण बेठिक साबित हुने कुरा पनि सोह्रै आना सत्य हो । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि मानिसहरू दूरदृष्टिका सट्टा अल्पदृष्टिमा भौँतारिन्छन् । अनि दुःख पाउँछन् । यो पनि सम्बन्धितको आफ्नै दुःख हो भन्न सकिएला । तर प्रश्न मुलुकको छ । मुलुकले दुःख पाउने कि सुख पाउने भन्ने कुरा मुलुकको बारेमा निर्णय गर्नेहरूले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निर्णय गरे कि गरेनन् भन्ने हो । सही तथ्यमा आधारित निर्णय गरे कि अनुमानमा आधारित निर्णय गरे भन्ने हो । यो नै यतिबेलाको मूल प्रश्न हो । 

उपरोक्त सैद्धान्तिक मापदण्डका आधारमा नेपाली समाज, राजनीति, सरकार र गठबन्धनको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । नेपाली राजनीतिको बाध्यता बनेको गठबन्धन संस्कार र संस्कृति एवं यसको प्रवृत्ति कतिको युक्तिसङ्गत छ भन्दा पनि हिजोको माक्र्सवादी भाषामा कतिको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित छ ? आजको पुँजीवादी भाषामा भन्दा कतिको तथ्यमा आधारित छ ? भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्नु पर्छ । आजको पुँजीवादी समाज तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, कानुन निर्माण, अनुगमन वा निर्णय भन्ने शब्दजालको वरिपरि रुमल्लिएको छ । जुन कुरा हिजो माक्र्सवादीहरू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै माक्र्सवाद हो भन्ने चौघेरामा रमाउँथे । यस तथ्यले कुन सत्यलाई पुष्टि गर्छ भने माक्र्सवाद विज्ञान हो भन्ने मान्यतामा फेरबदल आएको छैन । खाली मानिसहरूले यसलाई कसरी बुझ्छन् र कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्रै प्रश्न हो । 

आजको गठबन्धन तथ्यमा आधारित गठबन्धन हो वा अनुमानमा आधारित हो ? यो दूरदृष्टिमा आधारित गठबन्धन हो वा अल्पदृष्टिको परिणाम हो ? प्रश्नको सोझो उत्तर दिन सम्भव छैन किनकि नेपाली समाज त्यति सोझो र सहज छैन । नेपाली समाजको विकास पनि सोझो र सरल रेखामा भएको छैन । नेपाली समाजको विकास त बाङ्गोटिङ्गो उतारचढाव र घुम्ती मोडबाट गुज्रिएर मात्रै भएको छ । यस आधारमा नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा नेपालको संविधानमा दृष्टि पु¥याउन जरुरी छ । नेपालको संविधानको बनोट र यसले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको चिरफार गर्न जरुरी छ । 

नेपालको संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो । सम्झौताको दस्ताबेज भए पनि नेपाली जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानको परिणाम हो । नेपाली जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट जारी भएको संविधान हो । फगत राजा महाराजाहरूको सनकका भरमा फर्मान जारी गरे जस्तो विगतका संविधान जस्तो यो संविधान होइन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका मतबाट जारी भएको संविधान सम्झौताकै दस्ताबेज भए पनि यसको अक्षरशः पालना आजको आवश्यकता हो । अक्षरशः पालनाको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा मात्रै यसको सही र गलत पाटो छुट्याउने र यसको परिमार्जनको बाटो अवलम्बन गर्ने हो । सो कुरा पनि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणकै आधारमा हुन जरुरी छ । यस आधारमा भन्ने हो भने नेपालको संविधानको बनोटका आधारमा संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो । नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीका आधारमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली क्रान्तिकारी रूपान्तरणका लागि अधिक मेहनत गर्नुपर्ने प्रणाली हो । नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीका आधारमा अस्थिर राजनीति र गठबन्धन राजनीति संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता हो । 

अब यो संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यतालाई हिजोको परम्परागत राजनीतिक भाषामा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा सही ढङ्गले अवलम्बन भयो कि भएन भन्ने र आजको पुँजीवादी भाषामा तथ्यमा आधारित मान्यताको अवलम्बन भयो कि भएन भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा आकलन गर्दा सही निष्कर्ष निस्कने निश्चित छ । अल्पदृष्टिले हेर्दा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेकाहरूका बिचको गठबन्धन सही थियो तर दूरदृष्टिले हेर्दा वामपन्थी जनमत बाहुल्य भएको समाजलाई कदर गर्न वामपन्थी गठबन्धन सही लाग्छ । कहिले विचारका आधारमा बन्ने गठबन्धन चल्छ । कहिले भने एजेन्डाका आधारमा गठबन्धन सही लाग्छ तर कहिले र सधैँभरि भने सत्ता बाँडफाँटमा आधारित गठबन्धनको औचित्य साबित हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी तीनैथरी गठबन्धनको अभ्यास आलोपालो हुने गरेको छ । यतिबेलाको गठबन्धन पनि सत्ता बाँडफाँटमा आधारित गठबन्धन नै हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र सरकारमा सहभागी नहुने मजदुर किसान पार्टीबाहेक कोही पनि बाँकी रहेनन् । सैद्धान्तिक र नैतिक हिसाबले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्ने हक हाल संसद्मा उपस्थित दल र सांसद कसैको पनि बाँकी बचेको छैन । समय र परिस्थितिले अनि तथ्य र सत्यहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यतिबेलाको नेपाली राजनीतिको यथार्थ स्वीकार गरेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । 

उपरोक्त परिवेशमा बनेको यो गठबन्धन चुनौतीरहित गठबन्धन छैन । यो गठबन्धन कैयौँ चुनौतीका चाङमाथि उभिएको छ । पहिलो चुनौती भनेको पटक पटक बदलिरहने गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती छ । निर्वाचन लड्दाको गठबन्धन, सरकार बन्दाको गठबन्धन, सोको एक महिनामा फेरिएको गठबन्धन र अहिले एक वर्षपछि फेरि फेरिएको गठबन्धन किन र केका लागि भनेर पुष्टि गर्न जरुरी छ । यो गठबन्धन वामपन्थी एजेन्डाको पुनर्ताजकीका लागि बनेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने चुनौती छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक रुझान वामपन्थी हो कि दक्षिणपन्थी भन्ने छुट्टिई नसकेको भए पनि उसले उठाउने एजेन्डाका हिसाबले ऊ वामपन्थी रुझानमा सामेल हुन्छ भन्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष निकाल्दा वामपन्थ र कम्युनिस्टका बिचमा भेद छुट्याउन जरुरी छ । कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि वामपन्थी एजेन्डा छाडेको र दक्षिणपन्थीले पनि वाम एजेन्डा बोक्ने गरेको नेपाली राजनीतिलाई एक पटक स्मरण गरेर यो गठबन्धन वाम एजेन्डा बोक्ने गठबन्धन हो भन्न सकिन्छ । कम्तीमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र हालै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अबको बजेट समाजवादी बजेट भन्ने तथ्यले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । यो पुष्ट्याइँ यतिमा सीमित भएर पुग्दैन । 

यही बुझाइ नेपाली समाजमा आमरूपमा सम्पे्रषण गर्ने र सोबमोजिमको बुझाइ बनाउने चुनौती यतिबेलाको गठबन्धनका सामु छ । अर्को चुनौती भनेको गठबन्धनले अघि सारेका एजेन्डा कार्यान्वयनको चुनौती हो । संविधान नीति र कानुन त राम्रा छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । किताबमा सीमित हुने संविधान नीति र कानुन राम्रा भएर के गर्नु भन्ने भाष्य विकास भएको छ । यो भाष्यलाई प्रतिवाद गर्ने अर्को पनि भाष्य विकास भएको छ कि त्यो संविधान, नीति र कानुन राम्रो भएको भए त कार्यान्वयन भइहाल्थ्यो नि कार्यान्वयन नहुने नीति कानुन र संविधान पनि राम्रो हुन्छ र ? त्यसैले राम्रो नीति कार्यान्वयनयोग्य नीति आजको आवश्यकता त छँदैथियो गठबन्धनले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको इमानका साथ कार्यान्वयन आजको चुनौती हो ।