रजनी योगी
सुर्खेत, चैत ६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षमा अलपत्र परेको छ । लक्षित वर्ग र समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न नसकेपछि बजेट विनियोजनसमेत हुन छाडेकाले कार्यक्रम थप अन्योल बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका दलित समुदायको उन्नतिका लागि सुरु गरिएको सो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । दलित समुदायका नागरिकको व्यावसायिक ज्ञान, सिप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सिप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा असफल सिद्ध भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि बजेट ‘फ्रिज’ भयो । त्यसपछिको दोस्रो आव २०७८/७९ मा १० वटै जिल्लामा गरी २४ करोड नै बजेट विनियोजन भएको थियो । सो बजेट कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
कार्यक्रम निरन्तरताका लागि आव २०७९/८० मा बजेट विनियोजन गरिए पनि बजेट कटौती भएको थियो । पाँच करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । बजेट न्यून विनियोजन हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि १० वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड छुट्याइएको तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा गत वर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो ।
आव २०७९/८० देखि यो कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ तर चालु आवमा बजेट विनियोजन नै भएको छैन । बजेट नहुँदा कार्यक्रम ठप्प भएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुकै वर्षदेखि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । यो बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको जनाइएको छ ।
सुरुका दुई वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाउँथ्यो । पछिल्ला दुई आवबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पायो तर यो वर्ष बजेट नै विनियोजन भएन । बजेट विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको निर्देशक योगीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १५ करोड बजेट माग गरिएको छ ।
प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास शाखा प्रमुख सरस्वती सापकोटाका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नियमावली निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाएको हो । यो वर्ष नयाँ नियमावली निर्माण गरिएको छ ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यक्रम लक्षित वर्ग विशेष भनिए पनि वितरणमुखी भएको जनाएको छ । यो वर्ष उक्त शिर्षकमा बजेट विनियोजन नगरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रम लक्षित वर्गसँग पुग्न सकेको छैन । कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएपछि बजेट विनियोजन नगरिएको जनाइएको छ ।
