लघुवित्तपीडित र सरकारबिच छबुँदे सहमति

काठमाडौँ, चैत ३ गते । सरकार र लघुवित्तपीडितबिच शुक्रबार विभिन्न छबुँदे सहमति भएको छ । अब आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने भएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भएको र सेवामुखीभन्दा नाफामुखी संस्थाका रूपमा विकास भएकाले संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी उचित नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भएको विषयमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ ।

त्यसै गरी सहमतिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ । तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ  । 

सरकारसँग भएको सहमतिमा एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यसै गरी ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिबिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ताबापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरिने भएको छ । 

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन 

विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।