काठमाडौँ, चैत २ गते । सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका पाँच हजार आयोजनाको म्याद थप गरिँदै छ । फागुन २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीले तयारी गरेका छन् ।
म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी करिब ४० अर्ब रुपियाँ छ । दाहालले भन्नुभयो, “म्याद थपसँगै बाँकी भुक्तानीका लागि बिल पेस गर्दै छौँ । लामो समय भुक्तानी नपाएका कारण व्यवासायी पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ तर म्याद थपले निर्माण व्यवसाय चलायमान हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब २० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चालुतर्फ १० अर्ब र म्याद थप हुने आयोजनाबाट करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ ।
