ललित बसेल
सुर्खेत, फागुन ३० गते । बालबालिका, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा कानुन निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको सम्बद्ध सरोकार पक्षले बताएका छन् । उनीहरूका लागि यथोचित बजेट विनियोजनमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको आरोप सरोकार पक्षको छ ।
बालबालिका, महिला, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरण गरी पहुँचका आधारमा अन्यत्र लगिने गरिएको पाइएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतद्वारा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रदेश सरकार आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन मात्रै सक्रीय हुने तर जनताका हकहितका पक्षमा कानुन बनाउन अनुदार हुने गरेको बताएका हुन् ।
बालविवाहविरुद्धको सञ्जालका संयोजक टेकराज आचार्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय बालबालिका ऐन, बाल अधिकार समिति र बाल कोष नै स्थापना नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिका ऐन, बाल अधिकार समिति र बाल कोषले नै बालबालिकाको बृहत्तर हितमा काम गर्न सकिने भए पनि प्रदेश सरकारलाई त्यसतर्फ कुनै वास्ता नगरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशमा ३७ पालिकाले मात्रै बालबालिका सम्बन्धित नीति बनाएका छन् । २५ पालिकामा बालबालिका समिति गठन भएको, १५ पालिकामा बाल कोष स्थापना भएको र ४४ पालिकामा मात्र बालकल्याण अधिकारी तोकिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अपाङ्गता निर्देशक समिति नै गठन गर्नसकेको छैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षमा अपाङ्गता निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा ५३ हजार ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । यस आर्थिक वर्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्न डेढ करोड बजेट विनियोजन भए पनि त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र सहभागिता हुन नसक्दा उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।
पाँच वर्षदेखि दलित विधेयक अलपत्र
दलित समुदायको अवस्था पनि उस्तै छ । २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कर्णालीमा दलितको हकहितका लागि निर्माण गरिएको दलित विधेयक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको विधेयक त्यहाँका कर्मचारीले जागिर खुवाउने समिति आवश्यक नभएको भन्दै विधेयक अलपत्र पारिदिएको दलित अभियन्ताको आरोप छ ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका मीना विश्वकर्माले दलित विधेयकमा दलितको हकहितका लागि एक समिति गठन गरिने छ भनी उल्लेख भएको तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले समितिको औचित्य नभएको भन्दै अलपत्र पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कायमै रहेको, दलितमा पनि दलित महिलाको अवस्था अझ दयनीय भए पनि दलितको पक्षमा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
