जिल्ला र प्रदेशस्तरीय सहकारी खोल्ने बाटो खुल्यो

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, फागुन २७ गते । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश र जिल्लास्तरीय सहकारी खोल्नको लागि कानुनी व्यवस्थासहित रजिस्ट्रार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय सञ्चालनसँगै जिल्ला र प्रदेशस्तरको सहकारी खोल्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।

सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेश र जिल्लास्तरका सहकारीसम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीको बेथिति न्यूनीकरण गर्न, व्यवस्थित गराउन प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सञ्चालन सुरु गरिएपछि प्रदेश र जिल्लास्तरीय सहकारीसम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको हो । मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी पहिलो पटक मधेश प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने कार्यको सुरु भएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले अर्थतन्त्रको मुख्य तीन खम्बा सरकारी, निजी र सहकारी रहेको बताउनुभयो । सहकारीलाई उत्साहित गर्न, सही बाटोमा डो¥याउन रजिस्ट्रार कार्यालयको काम रहेको उहाँले भन्नुभयो, “छट्पटिएका, अनियमित भएका सहकारीलाई नियमित गराउने काम रजिस्ट्रार कार्यालयको हुन्छ । 

यस्तै मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले तत्कालीन सहकारी डिभिजनबाट आठ सय सहकारीको फाइल प्राप्त भएकोमा अहिले करिब दुई सयको सहकारी संस्था सम्पर्कमा आएको जानकारी दिनुभयो । छ सय सहकारी कुन अवस्थामा छन् भनेबारे खोजी गरिने उहाँले बताउनुभयो । रजिस्ट्रार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सहकारीमा सुनिएका, देखिएका, बुझिएका बेथिति कम हुने आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा एउटा मात्र रजिस्ट्रार कार्यालय मन्त्रालयमातहतमा रहने छ । यसले प्रदेश र जिल्लास्तरीय सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन गरी व्यवस्थित, नियमित गरिने कार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ जारी भएपछि स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको, एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था प्रदेश सरकारको र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था सङ्घीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था रहेको प्रदेश सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । २०७९ असोज ९ गते मधेश प्रदेश सरकारबाट संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीय कानुन अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ जारी गरिएको थियो । सोही ऐन अनुसार २०८० फागुन १५ गते प्रदेश सहकारी नियमावली, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएकोले मधेश प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाको दर्ता, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार स्थापित भएको रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले बताउनुभयो ।  

ऐन तथा नियमावलीले नियामक निकायका तर्फबाट मन्त्रालय, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ भने सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र सहकारी संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सहकारी संस्थाको सञ्चालक, सदस्य, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सहकारी अभियानको भूमिका स्पष्ट गरिएको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रवर्धन जस्तै विनियम संशोधन, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र खोल्ने, एकीकरण तथा विभाजन, सहकारी शिक्षा, दण्ड जरिबानालगायतका सहकारी कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्य सञ्चालनका लागि मधेश प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार पनि तोकिएको छ । अब यस प्रदेशबाट हुनुपर्ने सहकारीका काम नियमित हुन्छ र चाँडै नै ऐनले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई छुट्टै प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय खोलिने जानकारी दिनुभयो ।