• ५ जेठ २०८१, शनिबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार

blog

प्रदेश प्रमुख प्रमुख देवराज जोशी नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुँदै ।

अविनाश चौधरी

धनगढी, फागुन २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको छ । 

अल्पमतमा पर्नु भएका उहाँले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । सो पार्टीबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, खुशीराम डङ्गौरा थारुले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । 

शुक्रबार राति ९ बजे प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उहाँहरुलाई पद् तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो । यसैगरी, इन्दिरा गिरीले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । 

घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । इन्दिरा गिरी कृषि राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । खुशीराम डङ्गौरा थारुलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै कृषि राज्यमन्त्री रहनू भएका कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससंगको गठबन्धन तोडेर नेकपा (एमाले) सहित विभिन्न दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । 

नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चलाउनका लागि गठबन्धन गरे पनि बहुमत पुगेको छैन । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहने सुदूरपश्चिममा बहुमत सरकार चलाउन २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने गर्दछ । प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात गरेर सङ्ख्या २५ पुग्ने गरेको छ । 

सत्तारुढ दल कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति दुवै पार्टीले अहिलेको अवस्थामा निर्णायक देखिएका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टलाई सरकारमा सहभागी हुन जोड गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सभा सदस्यद्वय जोशी र विष्ट दुवै जनाले सरकारलाई साथ दिने सवालमा निर्णय गरिसक्नु भएको छैन । उहाँहरुका लागि क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय छुट्टयाएर राखिएको जनाइएको छ ।