रत्न प्रजापति
रत्न प्रजापति
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४६ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँको छ । अर्थतन्त्रको यो आकारले ठुलो लगानी गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सम्भव छैन । त्यसैले आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्ने बाध्यता हामीलाई छ । लगानी सम्मेलन पनि यसको एउटा आधार हो । नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना र अवसर छन् भन्ने जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिन लगानी सम्मेलन गरिँदै आएको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै २०४८ सालमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यसपछि नै विदेशी लगानी प्रवर्धनलाई सघाउन पहिलो पटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ जारी गरिएको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७३ साल फागुन १९ र २० गते र २०७५ साल चैत १५ र १६ गते गरी दुई पटक लगानी सम्मेलन भइसकेका छन् तर नेपालमा अझै लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, लगानीका लागि लगानीकर्ता विश्वस्त बन्न नसकेको, नेपालले लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिन नसकेको, नेपालका धेरै ऐन कानुन र कर्मचारीतन्त्र लगानी प्रवर्धनमा बाधकको रूपमा रहेको आदि कारणले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप विदेशी लगानी भित्रिन भने सकेको छैन । २०८१ साल वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउने प्रमुख ध्येयले यो सम्मेलन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैङ्कले प्रकाशित गर्ने डुइङ बिजिनेस प्रतिवेदनको आधारमा मुलुकको व्यावसायिक वातावरणको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । डुइङ बिजिनेस २०२३ अनुसार १९० मुलुकमध्ये नेपाल ९४ औँ स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार लगानी प्रवर्धनको दृष्टिकोणले अघिल्ला वर्षभन्दा केही उत्साहजनक वातावरण रहेको छ । वास्तवमै नेपाल लगानीका लागि प्रशस्त अवसर भएको देश हो । यहाँ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, स्वास्थ्य, खानी र खनिज, शिक्षा, बैङ्क तथा वित्त आदि क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त अवसर रहेका छन् तर लगानी वातावरण भने विगतदेखि नै उचित हुन सकेको छैन । कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले असुरक्षा र कहिले कानुनी तथा नीतिगत अस्थिरता र अड्चनहरूले नेपालमा लगानी प्रवर्धन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्रिन सकेको छैन । हरेक वर्ष अपेक्षित लगानी प्रतिबद्धता आए पनि सो अनुरूपको लगानी नभित्रिएको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विगत पाँच वर्षमा एक हजार ३७४ परियोजनाका लागि कुल एक खर्ब ७९ अर्ब ७३ करोड ३६ लाख रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ तर वास्तविक लगानी कम मात्र आएको आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार विगत पाँच वर्षमा कुल ८३ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको वास्तविक विदेशी लगानी भित्रिएको छ । उक्त अवधिमा वार्षिक औसत १६ अर्ब ६४ करोड ४५ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्रिएको देखिन्छ । यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा लगानी प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम अर्थात् ४६.३० प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अङ्कटाड) का अनुसार नेपालमा विगत पाँच वर्षमा ६३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह भएको देखिन्छ । अङ्कटाडका अनुसार नेपालमा विगत पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि २०२२ सम्ममा क्रमशः ६ करोड ७० लाख, १८ करोड ५० लाख, १२ करोड ६० लाख, १९ करोड ६० लाख र ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह भएको देखिन्छ । पछिल्लो वर्ष नेपालमा भएको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह अनुसार विश्वको कुल वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह १२ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमध्ये नेपालमा ०.०१ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ । दक्षिण एसियामा प्रवाह भएको कुल ५७ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३.८१ प्रतिशत भित्र्याउन सफल भएको छ भने भुटानले सबैभन्दा कम अर्थात् ०.००१ प्रतिशत मात्रै भित्र्याउन सकेको छ ।
लगानी प्रवर्धनको मूल सर्त नै लगानीमैत्री वातावरण हो । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व, सरल र सहज ऐन कानुन, सहयोगी कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ । लगानीकर्ताको माग पनि यिनै हुन् । सरकार फेरिएसँगै फेरिने नीतिहरूले गर्दा लगानीकर्ताले अनेकौँ व्यवधान बेहोर्नु परिरहेको छ । लगानी गर्नु भनेको जोखिम मोल्नु हो । त्यसैले हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल खोज्छन् । अतः विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य तìव लगानीको उच्च प्रतिफल नै हो । जहाँ लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यहीँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय समष्टिगत आर्थिक वातावरण, विदेशी मुद्रा विनिमय, पुँजीको उपलब्धता, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता, लागत, नियमनको वातावरण आदि पनि लगानी आकर्षणको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
बजारको स्थितिलाई हेरेर पनि लगानी आकर्षित हुन्छ । यो सन्दर्भमा नेपाल लगानीका लागि निकै सम्भावनायुक्त मुलुक हो । किनभने विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बिचमा नेपाल रहेको छ । यहाँ लगानी गर्दा बजारको समस्या पर्दैन । यसरी नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना भएको र लगानीको वातावरणसमेत बनिसकेको अवस्थामा आसन्न लगानी सम्मेलनले लगानी प्रवर्धनमा ठोस टेवा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा लगानीको अवसर प्रशस्त भएको र बजारको पनि समस्या नभएको भन्दै लगानीकर्ता उत्साहित भए पनि यहाँको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाले नै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्दै आएको सत्य हो । निकै उत्साहका साथ नेपालमा लगानीका लागि तयार भए पनि परियोजना सञ्चालनका क्रममा नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि लगानीकर्ताले बेहोर्नु पर्ने झन्झट र दुःखले आजित भएर लगानीकर्ताले आफ्नो मनस्थिति नै बदल्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर नीतिगत र कानुनी अड्चन, अर्कोतिर असहयोगी कर्मचारीतन्त्रले गर्दा लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्नुअघि पटक–पटक सोच्न बाध्य पार्ने गरेको छ । केही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी नै फिर्ता लैजाने गरेको पनि हाम्रो विगत छ ।
नीतिगत र कानुनी अड्चनहरूले गर्दा नेपालमा लगानी प्रवर्धन हुन नसकेको यथार्थलाई मनन गरी सरकारले विद्यमान केही ऐन र विनियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जस अनुसार १० वटा ऐन र दुई वटा विनियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी विद्यमान ऐन र विनियमावलीमा संशोधन हुन सके लगानी प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले लगानी प्रवर्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसारकै लगानी भित्रिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
