डुबेर मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या बढ्दाे

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, फागुन २२ गते । वर्षेनी पानीमा डुबेर मृत्यु हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । खोलानालामा भएको अप्राकृतिक दोहन, विभिन्न प्रयोजनका लागि मावनद्वारा सृजित पोखरी वा खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानीमा डुबेर हुने मृत्यु प्रति सरकार गम्भीर नहुँदा वर्षेनी मानवीय क्षति बढ्दै गएको हो ।

२०८० असोज ६ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका ११ वर्षीय धिरजकुमार महतोको बिगही खोला किनारको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो । २०८० भदौ २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लोहनामा १७ महिने रोहन मुखियाको घरअगाडि निर्माण गरिएको नालामा ढक्कन नलगाएको कारण नालामा खसेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै २०७८ जेठ २८ गते धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनियाँ गाउँपालिकास्थित निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको ज्यान गएको थियो । २०७४ साउन २१ गते रौतहटमा निर्माण कम्पनीले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर चार बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए । यी एक उदाहरण मात्र हुन् । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन वर्षमा २५ सय जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । जसमा सङ्ख्याको अनुपातमा लुम्बिनी प्रदेशमा ५०१ जना, मधेश प्रदेशमा ४ सय ९९ जना, ४ सय ६१ जना, कोशीमा ४ सय ५६ जना, बागमतीमा ३ सय ३५ जना, सुदूरपश्चिममा २ सय एकजना र उपत्यमामा मात्र ७३ जनाको ज्यान गएको छ । यसै तथ्याङ्क अनुसार डुबेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हेर्दा मधेश प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । मधेशमा वर्षेनी डेढ सयभन्दा बढी मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ । 

यस्तै मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका छन् भने त्यसमा पनि बालकको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । मधेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०८०-०८१ माघ महिनासम्मको डुबेर मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आठ वटै जिल्लामा ८० जनाको मृत्यु भएको छ जसमा ३९ बालबालिकामध्ये २८ बालक छन् । यस्तै, २०७९-२०८० मा एक सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा ८१ बालबालिकामध्ये ४८ जना बालक रहेका छन् । २०७८-२०७९ मा १९० जनाको मृत्यु भएको छ भने १०४ बालबालिकामध्ये ६३ जना बालक छन् । 

यसैगरी २०७७-०७८ मा १ सय ५४ जनामध्ये एक सय २६ जना बालबालिका मात्र छन् जसमा बालकको सङ्ख्या ७२ छन् । २०७६-०७७ मा १५० जना छन् भने १०५ बालबालिकामध्ये ७४ जना बालक छन् । २०७५-०७६ मा १४८ जनामा १०४ बलाबालिकामध्ये ६४ बालक छन् । २०७४-०७५ मा १६२ जनामा ९३ बालबालिकामध्ये ५४ जना बालक छन् । यस्तै २०७३-७४ मा १४७ जनामा ९० बालबलिकामध्ये ५८ जना बालक छन् भने २०७२-०७३ मा ८३ जनामा ५४ बालबालिकामध्ये २९ जना बालक छन् । 

डुबेर मृत्यु हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा गत आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले पानीमा डुबेर हुने मृत्युलाई सरकारले प्राथमकितामा राख्न नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेहरुको बढ्दो सङ्ख्यालाई रोक्न कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने कार्यक्रमका वक्ताहरुको भनाई थियो । विभिन्न खालका मावनद्वारा सृजित अप्राकृतिक क्रियाकलापका कारण पनि यस्ता समस्या उत्पन्न हुने समस्यालाई रोक्न तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँहरको भनाइ थियो । 

यस्तै, उक्त कार्यक्रमा उपस्थित मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले यस्ता समस्यालाई सरकारले गम्भीरता पूर्व नलिएका कारण दिन प्रतिदिन समस्याले विकराल रुप लिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले जल ही जीवन भने पनि मानवद्वारा सिर्जित क्रियाकलाप र जनचेतनाका अभावमा यस्ता समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो । डुबेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश विपन्न, गरिब र दलित समुदायका बालबालिका पर्ने गरेको उहाँकोे भनाइ छ । डुबेर मृत्यु हुने समस्यालाई सरकारले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने बताउनुहुँदै सांसद यादवले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याभित्र डुबान पर्ने हुँदा तीनै तहको सरकारले कानुन बनाएर कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

युनिसेफका प्रतिनिधि कामदेव खनालले विपद व्यवस्थानपभित्र डुबानलाई पनि अभिन्न अङ्गको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । तीनै तहको सरकारले यसलाई ध्यान नदिएका कारण यस्ता समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । 

यसैगरी अधिवक्ता श्यामीका महतोले अहिले सुनुवाइ हुने हो भने अहिले बनेकै कानुनले पनि पर्याप्त काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“तर सुनुवाइ हुनुपर्यो ।” अदालतले एक पक्षबाट नभएर दुबै पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माण भयो भने न्यायाधीशलाई पनि फैसला लिन सहज हुने अधिवक्ता महतोको भनाइ छ । 

कानुनी व्यवस्था हेने हो भने पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेका लागि नेपालमा हालसम्म कुनै कानुन, कार्यनीति वा रणनीति बनेका छैनन् । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई सिफारिस गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म कुनै कानुन लागु गरेको छैन । यस्ता प्रकृतिको मृत्युलाई रोकथाम गर्न १३ कार्यलाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाइएको छ । ती मध्ये नेपालले विपद् सूचना प्रणालीअन्तर्गत डुबेर मृत्यु हुनेबारे सूचना दिने प्रणाली मात्र बनाएको छ । यी तथ्यहरुका आधारमा नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई समस्याका रुपमा पहिचान नै नगरिएको देखिन्छ । 

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका २०७६ का अनुसार नेपालभरि सार्वजनिक तथा निजी पोखरीको सङ्ख्या ४५ हजार नौ सय ३६ छ । जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी मधेशमा मात्र छन् । कुल सङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत पोखरी मधेशमा छन् ।