काठमाडौं, फागुन १५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आउँदो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीजका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले आवश्यक परियोजना भए लिएर आउन आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सवालमा पनि सूचना प्रविधिमा के गर्न सकिन्छ सरकारलाई लिखित सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेदेखि नै डिजिटल रूपान्तरणलाई रणनीतिको रूपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेकाले यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधि प्रतिको साझा बुझाई आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’’
निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफ्नो मुनाफा हेर्नु स्वाभाविक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीजका पदाधिकारीहरूले नेपालमा ठुला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना भएकाले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायहरूबिच नै साझा बुझाई आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
