गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन ६ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोककुमार चौधरीले मिलापत्र गर्न सकिने कुरालाई फितलो रूपमा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । विधेयक ल्याउँदा आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संसद्को क्षेत्र अधिकारभित्र विधेयक आएकाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै महत्त्वपूर्ण संशोधन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । स्पष्ट र सटिक व्यवस्था नल्याइएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा दुई वर्ष कैदसहितको जरिवानाको व्यवस्था भए पनि प्रणालीगत समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसलाई सुधार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विधेयक सतही रूपमा ल्याइएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
