‘निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ’

नेपालमा सर्वप्रथम गौरवमय आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन आयोगले २०७२ सालदेखि निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ । पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको यही फागुन ७ गते ६५ वर्ष पूरा हुँदै छ । पहिलो निर्वाचन भएको ६५ वर्ष र आठौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग निर्वाचनसम्बन्धी समसामयिक विषयमा गोरखापत्रका लागि पत्रकार नारद गौतम र सूर्यप्रसाद पाण्डेले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालको संविधान जारी भएपछि दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यसबाट के कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ । तीनै तहको सरकारमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले छानेका झन्डै ४२ हजार जनप्रतिनिधि शासकीय प्रणालीमा आबद्ध छन् । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । निर्वाचनमा आमसञ्चार जगत्, राजनीतिक दल, मतदाता र सबै सरोकारवालाको साझेदारी, सहयोग र सहकार्यको शृङ्खला प्रारम्भ भएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । विगतको अनुभवका आधारमा भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्दै लगिएको छ । 

हालसम्म प्राप्त उपलब्धिमा आयोग कत्तिको सन्तुष्ट छ ? वा कुनै नीतिगत र कानुनी सुधारको आवश्यकता देख्नुभएको छ ? 

सन्तुष्ट होइन, सारै चिन्तित पनि होइन तर संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । संविधान जारी भएपछि दुई पटक सम्पन्न भएको आवधिक निर्वाचन र पटक पटक भएका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा उपनिर्वाचनबाट प्राप्त अनुभवसमेतको आधारमा निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अगाडि बढाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसबिचमा आयोगको जिल्ला तहसम्म रहेका सबै संरचनालाई समन्वयात्मक रूपले सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा खुम्च्याउने र निस्तेज पार्ने जस्ता क्रियाकलापले आयोग गम्भीर बनेको छ । स्रोतसाधनको अभावले चाहे अनुसार सुधारको कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन । आयोग, निर्वाचन र मतदातालाई हेर्ने दृष्टिकोण र निर्वाचनअगाडिको समयमा प्रविधिको विकास, निर्वाचन शिक्षा, क्षमता विकास, संरचनात्मक सुधारलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने कार्यमा व्यापक सुधार र सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ । कानुनी रूपमा हाम्रा संरचनालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । 

आयोग, निर्वाचन र मतदातालाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्नुभयो, यसलाई थप प्रस्ट पार्नुहुन्छ कि ?

सिद्धान्ततः आयोग निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकाय हो । थाहै नपाई कानुन संशोधन हुने, संरचना भत्किँदै जाने र निर्वाचनको मिति तोक्नेलगायतका मर्म र भावनाविपरीतका काम हुँदै गएका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बजेट कहिले आउने भन्ने मिति पहिले नै स्पष्ट तोकिएको छ । त्यही बजेट ल्याउने संसद्को निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन । यो विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । साथै व्यवहारतः आयोगका अनेकौँ कठिनाइ छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको केही व्यवस्था केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमार्फत र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) लगायत राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन भए । यसमा आयोग बेखबर रह्यो । अध्यादेश त संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा तत्काल केही गर्न आवश्यक हुँदा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आउने हो । दल विभाजन जस्तो दलको आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित विषय सरकारलाई काम गर्न असहज हुने र तत्काल गर्नैपर्ने विषय हो र ! फेरि अध्यादेश फिर्ता भयो तर पहिलेको व्यवस्था ब्युँताइएन । अहिले साढे दुई वर्षदेखि उक्त दफा निष्क्रिय छ । आयोगले यसमा कसरी जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने ? संसद्ले बनाएको कानुन सरकारले निस्तेज पार्ने हो भने कानुन निर्माणमा विधायिकी सर्वोच्चता कसरी कायम हुन्छ ?

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा फ्लोर क्रस भयो, यस्तो अवस्था कसरी आयो र आयोगले यसलाई कसरी लिएको छ ? 

हामीले विशेष गरेर स्थानीय तह, प्रतिनिधि वा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि यो कुरा अलिअलि सुन्दथ्यौँ । यो विषय गत माघ ११ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा अत्यन्तै फरक ढङ्गबाट प्रस्फुटित भयो । त्यसपछि यो विषयलाई निकै चर्चित बनाइयो । निर्वाचनमा फ्लोर क्रस गरेको, मत क्रस गरेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति र समाचारमार्फत गलत भाष्य निर्माण गर्ने काम भयो । यसबाट निर्वाचन के हो र मतदाता को हो भन्ने सामान्य बुझाइ पनि नभएको जस्तो देखियो । मतदाता सार्वभौम हुन्छन् भन्ने विषयलाई हामीले बिस्र्यौं । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, हाम्रो संविधान र निर्वाचन कानुनले सबै निर्वाचन गोप्य रहने र मतदाता आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरेको छ । चुन्ने र चुनिन पाउने यो अधिकारमाथि धावा बोल्ने काम हुन थालेको छ । निर्वाचनमा हुने गोप्य मतदान र संसदीय अभ्यासमा प्रयोग गरिने फ्लोर क्रसलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्न खोजियो । यसरी मतदाताको हुर्मत लिने छुट हुने हो भने निर्वाचन सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? यस विषयमा आमसञ्चार माध्यमले विशेष चनाखो भई मतदाताको सार्वभौम अधिकारको वकालत गर्न म विशेष अनुरोध गर्दछु । 

तीन तहको निर्वाचनमा मतदाताले आफूले रोजेको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्न पाएनन् । गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा ठिकै हो र ?

यो अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो । जब हामीले २०७४ सालको निर्वाचन प्रारम्भ ग¥यौँ । २०७२ को संविधान जारी भएपछि नै उक्त संविधानले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीप्रति राजनीतिक दलको अनौठो दृष्टिकोण प्रारम्भ भएको अनुमान गरेका छौँ । मैले जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्छ, म सरकारमा जानै पर्छ । त्यहाँ जानका लागि एक्लैले निर्वाचन जित्न सक्दिनँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । दलीय व्यवस्थामा दलले आफ्नो विचारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रम लिएर गाउँमा जानुपर्नेमा निर्वाचनको दृष्टिकोणले अलिकति उल्टो बाटो हिँडेको देखियो । दल दर्ता हुँदा यही व्यवस्था अनुसार हुने 

व्यवस्था छ । एक्लै चुनाव लड्छु भनेर दल दर्ता गर्ने तर चुनाव मिलेर लड्दा दलको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम ओझेलमा प¥यो । यसले गर्दा चुनावमा दलभन्दा पनि व्यक्ति लड्ने जस्तो देखियो । यसमा निर्वाचन आयोग गम्भीर छ । दलहरूले पनि सोच्नुहोला । संविधान र कानुनले नचिनेको यो व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलहरू आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम लिएर चुनावमा जान्छन् भन्ने स्थापित मान्यतालाई पनि यो संस्कृतिले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । 

आमनिर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता घट्दै गएको छ । बदर मत भने उस्तै छ, आयोगले चाहिँ के गरिरहेको छ ? 

यसमा हामी गम्भीर छौँ र आवश्यक रणनीति तय गरी निदान खोज्न उद्यत छौँ तर यो आयोगको कारणले मात्रै भएको निश्चय होइन । यसका दृश्य, अदृश्य थुप्रै कारण छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीप्रति राजनीतिक दलको अनौठो दृष्टिकोण देखियो । दलहरूले निर्वाचन जित्नैपर्ने र सरकारमा जानैपर्ने मानसिकताका कारण कुनै एउटा दलको नेता, कार्यकर्ता र सदस्यले आफ्नै दलको उम्मेदवार र चिह्नमा मत हाल्न नपाउने, आफ्नो दलको सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्तालाई कुनै अमूक दलको उम्मेदवार र चिह्नमा मत हाल्न निर्देशन जारी गर्ने काम भए । यसले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गिज्याउने काम ग¥यो । बहुदलीय प्रणालीमा हुने निर्वाचनमा दलको विचारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिप्रधान हुने गजबको सूत्र प्रयोग गरियो । यसले आममतदाताको भावना र उत्साहलाई कमजोर बनायो ।

हाम्रा झन्डै ४० लाख मतदाता अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका कारण विदेशमा हुनुहुन्छ । एकातिर हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदानको अधिकार व्यवस्थित गर्ने कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनौँ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा उहाँहरूलाई देशमा आई मतदान गर्न आकर्षित र प्रेरित गर्न सकेनन् । देशभित्रै रहेका मतदाता पनि कामको कारण आफ्नो स्थानीय ठेगानामा रहेको मतदान केन्द्र जान उत्साहित भएनन् । जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट मतदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता रह्यो । आगामी कानुनले यसको उचित समाधान खोज्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । 

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भयो, इमानदार व्यक्तिले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था आयो, यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ?

यो प्रश्न पटक पटक उठ्ने गरेको छ । संसदीय समितिमा समेत यस्तै अभिव्यक्ति आएका थिए । यसको जवाफ खोज्न केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यक्ति निर्वाचन लड्छ कि राजनीतिक दल ? मतदाताले दलको विचारधारा, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई भोट दिने हो कि व्यक्तिको अनुहार र हैसियतलाई ? दलको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र निर्वाचन चिह्नको प्रचार गर्न के साँच्चै महँगो हुन्छ ? के सार्वभौमसत्तासम्पन्न मतदाताको मत खरिदबिक्री गरिने सामग्री हो ? निर्वाचनका बेला आफ्नो दलका पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता आदिलाई निर्वाचनको काममा लगाउँदा अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्छ ? निर्वाचन आचार संहिताबमोजिम प्रचारप्रसार गर्न आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अपर्याप्त छ ? कुनै निर्वाचन प्रणाली सस्तो र महँगो भनी निर्धारण गर्ने मानक के हो ? कुनै उम्मेदवार वा दलले गरेको निर्वाचन कानुन, आचारसंहिता र निर्वाचनका मूल्य मान्यता प्रतिकूल कार्यलाई प्रणालीमाथि थोपरेर उम्कन मिल्छ ? 

यी र यस्तै प्रश्नको विश्लेषण गरेर आयोगले स्पष्ट भनेको छ, निर्वाचन पद, पैसा, पहुँच र प्रलोभनले होइन, विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र इमानले जित्नु पर्छ । आयोगले तोकेको सीमाभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च गरेको र सोहीबमोजिमको विवरण ठिक साँचो हो भनी आफैँ दस्तखत गरी पेस गर्ने अनि चुनाव महँगो भयो भन्ने नैतिक अधिकार कुनै उम्मेदवारलाई हुन्न । हाम्रो प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमति गरेर निर्धारण गर्ने हो । आफैँ बनाएको प्रणाली र कानुनविपरीत गर्ने व्यक्तिबाट सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । यति हुँदाहुँदै पनि सम्भावित समस्यालाई आकलन गरेर आयोगले प्रस्तावित कानुनमा यसको उचित सम्बोधन गर्न खोजेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार कहिले सुनिश्चित हुन्छ ?

वर्तमान निर्वाचन कानुनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई आफूले बसेको देशबाटै मतदान गर्ने अधिकार दिँदैन । प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा मूलतः मतदाता दर्ता गर्न पाउने, नेपालमै मतदान गर्ने वा अग्रिम मतदान गर्नेलाई मताधिकार हुने, अनलाइन मतदानको अध्ययन गरी सुरक्षित र भरपर्दो भएमा प्रारम्भ गर्न सकिने, सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक पहल गरी सम्भाव्य देशबाट मताधिकार दिँदै जाने जस्ता विषय समेटिएका छन् । यो विषय भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो छैन । नयाँ कानुनले निर्दिष्ट गरेपछि सोहीबमोजिम र वर्तमान कानुनी व्यवस्थाभित्रैबाट विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता नामावली दर्तासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा केही देशबाट मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने तयारीमा आयोग छ । 

निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ, अब के हुन्छ ?

मूलतः आयोग देशले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबमोजिम संविधान र कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक निकाय हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले आयोगलाई निर्वाचन प्रणालीको विषयमा छलफल चलाउने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । यस अनुसार आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत निर्वाचन प्रणालीको विषयमा विस्तृत अध्ययन गराएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन तर छलफल र प्रस्तुतीकरणमा मुख्यतः निर्वाचन प्रणालीको विषयमा देहायका विषय उठाइएका छन् । 

कतिपय वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार नहुँदा रिक्त रहेको अवस्था छ । आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागेको हो ? 

यो महत्वपूर्ण विषय छ । संविधानले दुई जना महिला भन्यो । कानुनले दुई जना महिलामध्ये एक जना दलित अनिवार्य भन्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा १७२ ठाउँमा उम्मेदवार भेटिएन । अहिले १२३ पद रिक्त छ । हामीले बुथ थापिदिने हो, निर्वाचन गराउने हो तर तपाईं उम्मेदवार हुनै पर्छ भन्न सक्दैनौँ । दलित उम्मेदवार हुन सक्दैन भने दलित नभएकै कारण अरू महिलाको हक हनन गर्नु पर्छ भन्ने संविधानको मनसाय होइन । दलित महिला सदस्य नभएको अवस्थामा अल्पसङ्ख्यक वा अरू कसैलाई उम्मेदवार बनाएर भए पनि संविधानले महिलालाई दिएको अधिकार कायम गरौँ भन्ने आयोगको प्रस्ताव छ । 

राजनीतिक दलमा समावेशिताको नारा चर्को रूपमा उठ्छ तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ, आयोग पनि यसमा मौन छ किन ? 

दलको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको संरचना समावेशी छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ । अर्को राजनीतिक दलले निर्वाचन कानुनबमोजिम उम्मेदवारी दिँदा समावेशी छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्छ । हामीले दलको आन्तरिक संरचना समावेशी छ कि छैन भन्ने विषयमा कडाइका साथ निगरानी गरेका छौँ । 

दोस्रो पक्ष, यस पटकको निर्वाचनमा हामीले पत्राचार नै गरेर महिलाको उम्मेदवारीलाई ३३ प्रतिशत पु¥याइदिन भन्यौँ । कम्तीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष महिला र पुरुषलाई बनाउन भन्यौँ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन यो विषय कानुनी रूपमै सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । 

   तस्बिर/भिडियो : मनोजरत्न शाही / केशब गुरुङ