शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ २६ गते । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश १ को पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच भएको वार्तामा आज पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
वार्तामा प्रदेश पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षले राजनीतिक तथा संविधानसम्मत पहल र छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
वार्तामा आन्दोलनरत पक्ष आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सहमत भएका छन् । सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ‘आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने ।’
यसैगरी प्रदेश सरकारले पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि वार्तामा सहभागी दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार सहमत भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधर संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच आगामी फागुन १० गते अघि नै पुनः वार्ता गर्ने र आपसी समझदारीमा वार्ताको मिति तय गर्ने सहमति भएको छ ।
शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको वर्ता दिउँसो १ बजे पाँचबुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगू, सदस्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आन्दोलनरत पक्षबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङ्बुहाङ, युवराज राई, विवश राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्नेली राई, डम्बर लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यस विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दैआएका छन् ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असार ४ गते एक पटक औपचारिक वार्ता सङ्घर्ष समितिसँग गरेको थियो । त्यतिबेला सरकार फेरबदल र अस्थिरताका कारण वार्ताले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।
