बुटवल समाचारदाता
बुटवल, माघ १७ गते । नेपालमा ३० टनभन्दा बढी भार बोक्न पाइँदैन । सडक र पुलको क्षमता अनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि मालवाहक सवारीसाधनले भने दोब्बर बढी भार बोक्ने गरेको पाइएको छ ।
भारतबाट आउने ठुला मालवाहक सवारीसाधनले ९६ टनसम्म भार बोकेर नेपाल भित्रिइरहेको भन्दै पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतीय मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गरेको र निर्बाध रूपमा नेपालमा चल्दै आएकाले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको समितिले जनाएको छ । क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी भार बोक्ने भारतीय मालवाहक ट्रकलाई ट्राफिक प्रहरीले बढीमा एक हजार पाँच सय जरिबाना लिएर छाड्ने गरेको समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले गुनासो गर्नुभयो । रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय गाडीलाई बढी भार बोकेर आउँदा पनि सामान्य जरिबाना काटेर नेपालभरि जान छुट दिँदा ट्रक यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको भनाइ उहाँहरूको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घ, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, रुपन्देही प्रशासन, भैरहवा भन्सार कार्यालय र रुपन्देही प्रहरीसहित सोमबार भएको छलफलबाट भारतीय तथा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनको ओभर लोड नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेको बताउनुभयो ।
भारतीय सवारीसाधनको ओभर लोड नियन्त्रण गर्न प्रशासन र ट्रक व्यवसायी सहमत हुँदै पल्टी गर्न मिल्ने नमिल्ने वस्तुको यकिन गर्न भन्सार र व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खरेलले भारतबाट आउने मालवाहक साधनको बढी भार रहेको सामान पल्टी गर्ने उद्देश्यसहित जग्गा भाडामा लिए पनि प्रशासनको सहयोग नपाउँदा नेपाली ट्रकहरूले काम नै नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
मालवाहक सवारीसाधनको भारवाहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ तथा ओभर लोडसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नेलाई भन्सार बिन्दुमै पल्टी गराउने व्यवस्था छ ।
यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार छचक्के ट्रकले ९.६ टन, १० चक्के ट्रकले १६.२ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टनभन्दा र १८ चक्केले ३० टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले ट्रक व्यवसायीसँगको बैठकले पल्टी गर्ने सामान र गर्न नसक्ने सामानसहितको विवरण बुझाउने गरी व्यवसायीसँग सूची मागेको बताउनुभयो ।
