• १० पुस २०८१, बुधबार

समितिमा रहेका विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक : मन्त्री शर्मा

blog

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, माघ १५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी संसद् अधिवेशनमा समितिमा रहेका विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्नुहुँदै सञ्चार मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले संसद् अधिवेशनमा धेरै अन्य विधेयकहरू पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले माघ २२ गते सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएकाले समितिमा विचाराधीन रहेको धेरैभन्दा धेरै विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले उन्नत स्तरको स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी सरकारी मिडिया बनाउन रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो ।

‘‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई सरकारको उद्देश्य भनेको विगतमा जसरी सरकारी सञ्चार माध्यम भनेपछि तत्कालीन राज्य सत्ता, सरकारको भजन मण्डली जस्तो र जनताको लागि होइन कि जस्तो बुझ्ने प्रचलन थियो । पछिल्लो अवस्थामा आएपछि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी सञ्चारमाध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताका अपेक्षा र सरकारका कामलाई जोड्न सक्नुपर्ने भन्ने छ । त्यही अनुसार लामो समयपछि यसको छलफलमा छौँ ।’’

मन्त्री शर्माले सरकारको उद्देश्य सरकारी मिडियालाई जनताको अपेक्षा र सरकारको कामसँग जोड्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको औँल्याउनुभयो । उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मूल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफावार छलफल गरेर संशोधन गर्नेछौँ । विशेष गरेर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा मर्ज गर्ने मात्रै भनेको होइन अझ उन्नत स्तरको मिडिया बनाउने र सरकारी मिडिया भन्ने बित्तिकै अहिले रहेको बुझाई जस्तो होइन । स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने हो । संशोधन पनि त्यसैमा बढी केन्द्रित रहेको छ । माघ २२ गते संसद् अधिवेशन बोलाएकाले त्यो बेला धेरै विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । समितिमा भएका विधेयक २२ गतेसम्म छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा राम्रो हुने थियो ।’’

मन्त्री शर्माले मूल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफावार छलफल गरेर समितिले आवश्यक संशोधन गर्ने बताउनुभयो ।