अघि बढेन भूमि आयोगको काम

बेनी समाचारदाता 

म्याग्दी (बेनी), मङ्सिर २७ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब दुई वर्ष हुँदा पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन । 

२०७८ साल चैत २२ गते देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति म्याग्दी गठन भएको थियो । यसै गरी विज्ञ सदस्य खुमनाथ सुवेदी, सदस्यमा टङ्क हमाल र खिमकुमारी पुर्जा नियुक्त हुनुभएको थियो । समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्यबिच आपसी छलफल, समन्वय र नियमित सम्पर्क छैन । जिल्ला समितिका अध्यक्षसहित तीन जना सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानीमा कात्तिक महिनासम्म २० लाख चार हजार ८५६ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । समितिका अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यलाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधा सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समितिका सदस्यले जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा भूमि आयोगले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको अध्यक्ष कामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिका सदस्यहरू आफ्नो काम, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनेनन् । सरकारी तलब भत्ता खाएपछि कामप्रति जिम्मेवार त बनौँ भनेर पटक पटक भनेँ तर वास्ता गर्दैनन् । समितिका सदस्यहरूमध्ये एक जना काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ ।”  

समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका, मालपोत कार्यालयका र जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी भूमि आयोगले तोकेको छ । पहिलो चरणमा वडास्तरबाट निवेदन सङ्कलन गरेर नगर तथा गाउँपालिकामा पुगेको अध्यक्ष कामीले बताउनुभयो । समितिका सदस्यका बिच आपसी समन्वयको अभावले समितिको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको समितिका सदस्यसचिव तथा जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । वडास्तरबाट सङ्कलन भएका निवेदनलाई गाउँपालिकाले भूमि आयोगले दिएको प्रणाली (सिस्टम) मा प्रविष्ट गरेर निवेदकलाई निस्सा दिने काम गर्नुपर्ने सदस्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो । 

वडा समितिले पारित गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिले छानबिन गरेर गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा पठाउने गर्नु पर्दछ । छानबिन गरेर पारित गरी आएका निवेदनलाई गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सक्कल फाइलसहित जिल्ला समितिलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको सदस्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो । नापी कार्यालयका लेखापाल बलराम बानियाँले समिति नियुक्त भएदेखि हालसम्म अध्यक्षलाई १० लाख ७८ हजार ९५३ रुपियाँ र सदस्यलाई  नौ लाख २६ हजार तीन रुपियाँ गरी २० लाख चार हजार ८५६ रुपियाँ तलबमा भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।