कोकिला ढकाल
इलाम, मंसिर २५ गते । इलामको रोङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका लागि प्रविधि कक्षा लिन अनिवार्य गरेको छ । प्रविधिको सिकाइ नहुँदा विद्यार्थीले पनि प्रविधि सिक्न नपाएको भन्दै गाउँपालिकाले पहिला शिक्षकलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन पहल थालेको हो ।
‘रोङका हरेक विद्यालयमा कम्प्युटरलगायत अन्य थुप्रै डिभाइस कामविहीन भएका छन् । यहाँको डिभाइसलाई मात्र चार करोड बढी रकम खर्च भएको छ । तर ती डिभाइस चलाउने दक्ष शिक्षक छैनन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले भन्नुभयो, ‘अब हरेक विद्यालयका हरेक शिक्षकलाई दश हप्ताको प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाएर शिक्षालाई अनिवार्य गरेका छौँ ।’
पालिकाले प्रविधिसम्बन्धी दश हप्ते कोर्षलाई दुई महिना दिने तयारी गरिएको जनाएको छ । हरेक विद्यालयमै प्रविधि पढाइ गर्ने तयारी हुँदैगरेको गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले बताउनुभयो । ‘यहाँको सबै शिक्षकलाई कम्प्युटर जानेको छ, छैन भनेर छ महिना अघि नै पत्राचार गरेका थियौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैबाट जवाफ आएन, जानेकाले पनि कम्प्युटर खोल्न र बन्द गर्नमात्र जानेका छन्, नयाँ प्रविधि थाह छैन । शिक्षकलाई दक्ष बनाउँदा विद्यार्थी पनि प्रविधिमा दक्ष हुन्छन् ।’
यसैबिच अहिलेका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यका लागि रोङ गाउँपालिकाले आजदेखि ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका भरिका सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नाममा बैङ्क खाता खोल्न सुरु गरिएको छ । ‘आज सबै सामुदायिक विद्यालयमा खाता खोल्न बैङ्कबाट फारम पुगेको छ । केही विद्यार्थीको खाता खोल्न सुरु भएको छ ।’
रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले भन्नुभयो, ‘२७ सय विद्यार्थी छन्, सबैको खाता एकै पटक खोल्न सम्भव हुँदैन, आजबाट सुरु गरेर बचत पनि सुरु गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाले हरेक विद्यार्थीलाई विद्यालय लागेको दिन अर्थात् बिदा बाहेकको दिनको एकसय रुपियाँ जम्मा गरिदिने र त्यो खातामा विद्यार्थी, अभिभावक आफैँले मासिक पाँच हजार रुपियाँसम्म जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैङ्कले खाता खोल्न सहयोग गर्ने र बैङ्कले दुई लाख ५० हजार रुपियाँ बढी सहयोग गरेको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताउनुभयो । ‘विद्यार्थीले सुरुमा विद्यालयमा जम्मा गर्छन्, विद्यालयले लगेर बैङ्कमा बचत जम्मा गरिदिन्छ ।’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भन्नुभयो, ‘विगतमा पैसा नभएर आफूले पढ्न गरेको दुःख सम्झेर यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।’
