निर्वाचन निष्ठा प्रवर्धनको घोषणा

यही मङ्सिर २० र २१ गते निर्वाचन आयोग नेपाल र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एसियाली सञ्जाल (एएनएफई) को संयुक्त आयोजनामा दुई दिने एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको छैटौँ सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको सम्मेलनमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्था र एसियाका अन्य निर्वाचनका सरोकारवालाको संलग्नता र सहकार्यमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा छलफल गरियो । ‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण : निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ मुख्य नारा रहेको सम्मेलनबाट ‘निर्वाचन सुधारमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र निर्वाचनको निष्ठा प्रवर्धन’ विषयक २७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

एसियाली देशहरूले अभ्यास गरिएका निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न देशका असल अभ्यास एवं सिकाइको आदानप्रदान, चुनौती पहिचान तथा सोको सामना गर्ने उपाय पहिल्याउन सन् २०१२ देखि मञ्चको सम्मेलन हुँदै आएका छन् । मञ्चले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय, नागरिक समाज तथा लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, अन्तव्रिर्mया गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप मजबुत तुल्याई निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।

दिगो लोकतन्त्रका लागि बलियो संस्था, भरपर्दो संरचना र सक्रिय नागरिक चाहिन्छ । जसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रवर्धन गर्दछ । निर्वाचन सुधार लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो । निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको विषय बृहत्, निरन्तर र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको विश्वास, निर्वाचन परिणामको शुद्धता र जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समावेशिता कायम गरी नागरिकको निर्वाचन अधिकारलाई प्रवर्धन गर्दछ । मञ्चले निर्वाचन प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संरचनाको निरन्तर मूल्याङ्कन र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने गर्दछ ।

मञ्च एसियाली देशहरूको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन पहल गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको स्थापनामा पहल गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई व्यावसायिक बनाउने, निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने जस्ता उद्देश्य राखी स्थापना भएको संस्था हो । यस संस्थाले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न मुख्यतया तालिम तथा कार्यशाला आयोजना गर्नुका साथै निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यसमेत गर्दै आइरहेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाल एसियाली देशहरूको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका सङ्गठनको सदस्य रही वार्षिक साधारण सभा तथा अन्य विशेष कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ । 

मञ्चको पहिलो सम्मेलन सन् २०१२ मा थाइल्यान्डमा र त्यसपछि क्रमशः टिमोर–लेस्ते (२०१५), इन्डोनेसिया (२०१६), श्रीलङ्का (२०१८) र पाँचौँ सम्मेलन (२०२१) कोभिड–१९ का कारण अनलाइनमार्फत सम्पन्न भएको थियो । मञ्चको सम्मेलनमा भएका छलफल तथा उपलब्धि समेटी घोषणापत्र जारी गर्ने प्रचलन छ । यस पटकको सम्मेलनमा नेपाल र अन्य देशका विज्ञहरूद्वारा सात वटा विषय अन्तर्गत २४ वटा शीर्षकका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । 

घोषणापत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधार, निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री निर्वाचन अङ्गीकार, निर्वाचनको निष्ठाको प्रवर्धन, मतदाता शिक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार, समावेशीकरण, मतदान केन्द्रको पूर्वाधार सुधार, निर्वाचन शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, मिथ्या सूचनाको नियन्त्रण, वातावरणमैत्री निर्वाचन, निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता जस्ता प्रमुख विषय समेटिएका छन् । घोषणापत्रमा विद्यमान निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत समीक्षा गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, समावेशी निर्वाचन व्यवस्थापन अभ्यास, निर्वाचन प्रक्रियामा जनविश्वास बढाउन निर्वाचनको जवाफदेही अभ्यास गर्ने, निर्वाचनमा हुने गलत अभ्यासहरूको सम्बोधन र समीक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्राविधिक रूपमा बलियो र राजनीतिक रूपमा सम्भाव्य सुधारलाई अघि बढाउन निर्वाचन कानुनलाई बलियो बनाउने, निर्वाचन विवाद सम्बोधन गर्न न्यायपालिकाको भूमिकालाई अझ प्रस्ट गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनको महìवका बारेमा नागरिक तहमा शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युतीय मतदानलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । 

निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग, साइबर सुरक्षाको जोखिमहरूको पहिचान, निर्वाचन प्रक्रियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पु¥याउन सक्ने खतराका बारेमा पनि साझा रणनीति बनाएर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । 

निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी एवं अपाङ्गमैत्री बनाउने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र लोकतन्त्रसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रसँग मेल खाने गरी निर्वाचनसम्बन्धी नीति बनाएर निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहको सहभागिता बढाउन मातृभाषामा निर्वाचन शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री र निर्वाचन जानकारी थप पहुँचयोग्य बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । 

निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न आमनागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजनीतिक विज्ञापन पारदर्शी हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचनाको प्रसारलाई रोक्न सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सम्मेलनले वातावरणीय रूपमा दिगो निर्वाचन अभ्यास अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । निर्वाचनमा कागजको प्रयोगमा कमी ल्याउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, प्रचारप्रसारको सामग्री पर्यावरणमैत्री हुनुपर्ने, कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउनुपर्नेलगायत विषय घोषाणपत्रमा समेटिएका छन् । 

एसियाली मुलुकमा निर्वाचनका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा स्थापना गरिएको सञ्जाल एक गैरसरकार संस्था हो । स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एसियाली सञ्जालले निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन सरोकारवालाको क्षमता विकास, निर्वाचनसम्बन्धी अभियान र वकालत जस्ता कार्यका साथै आवश्यकता अनुसार सुझावसमेत उपलब्ध गराउँछ । यस्ता कार्यले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्दै आएको छ । 

सम्मेलनमा सहभागी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ४० देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज र निर्वाचनका विभिन्न आयाममा व्रिmयाशील गैरनाफामूलक तथा प्राज्ञिक सङ्घ संस्थाका २५० जना प्रतिनिधिमध्ये नौ विभिन्न देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका २४ जना पदाधिकारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । 

निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूबिच नियमित सम्पर्क कायम राख्न, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयका सिकाइ आदानप्रदान गर्ने, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न समन्वय कायम गर्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । यस खालका सम्मेलनमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित भई निर्वाचन व्यवस्थापनका विषयमा अनुभव आदनप्रदान गर्ने, नयाँ विषयमा साझा धारणा विकास गर्ने र समान समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्ता सम्मेलनपछि संयुक्त घोषणापत्र जारी हुने र घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका गतिविधि सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले आफ्नो कार्यक्रमभित्र समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ । आयोगको रणनीतिक योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको आबद्धता विस्तारलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको साझा मञ्चको निर्वाचन आयोग संस्थापक सदस्य हो । निर्वाचन आयोगले यसको बैठकमा नियमित रूपमा सहभागिता जनाउने गरेको छ । हरेक वर्ष हुने यसको बैठकमा आयोग सहभागी भई स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबिच समन्वय कायम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१४ मा मञ्चको पाँचौँ बैठक निर्वाचन आयोगको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकपश्चात् एक वर्षसम्म यसको अध्यक्ष भई निर्वाचन आयोगले काम गरेको थियो । 

यसै गरी एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको पनि आयोग सदस्य रहेको छ । विश्वका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको वार्षिक साधारण सभामा समेत निर्वाचन आयोगले समय समयमा भाग लिँदै आएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले जुनसुकै देशका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायसँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने हुनाले भारत, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायसँग सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धमा आपसी समझदारी गरेको छ ।