काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको सुरु भएको तीन वर्षमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने गरी तीन वर्षअगाडि ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
मन्त्रालयमा छिटो छिटो मन्त्री र सचिवको फेरबदल हुने गरेकाले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनका कतिपय विषयलाई थप समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहे पनि अहिले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले अब छिट्टै त्यसतर्फ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञसमेतको सहभागितामा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी तीन वर्षअगाडि नै मन्त्रालयमा पठाइए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानमा राखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिने र साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयलाई यही ऐनमा स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, माध्यमिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा तीन वा दुई तहका सरकारबिचको समन्वय, जनप्रतिनिधिकै काम र कर्मचारीकै विषयमा पनि अस्पष्टता रहँदै आएको छ ।
उहाँले संविधानमा भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने र साझा अधिकार सूचीको कति उपयोग गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले तीन तहको सरकार हुने भने पनि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रणमा राखेको, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, शिक्षालगायतका अधिकार स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी एकपक्षीय सरकारले सङ्घ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ ।
