काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले क्यानडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्यालको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिले आइतबार सुनुवाइ सम्पन्न गरेसँग नाम नियुक्ति प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । यद्यपि समिति सदस्यहरूले पौड्यालमाथिका उजुरीबारे थप अध्ययन गरेर मात्र अनुमोदनको पक्षमा लामो छलफल गरेका थिए । आगामी सुनुवाइदेखि सुनुवाइलगत्तै निर्णय नगर्ने समझदारीमा पौड्यालको नाम भने सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो ।
सरकारको सिफारिस अनुसार समितिले कात्तिक १७ बाट उजुरी आह्वान गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पौड्याललाई क्यानडाका लागि आवासीय तथा क्युबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक र हाइटीका लागि गैरआवासीय राजदूत प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को स्थायी प्रतिनिधिका लागि पनि सिफारिस हुनुभएको छ ।
पौड्यालमाथि समितिमा दुई उजुरी प्राप्त भएका थिए । जसमा अवकाशको मुखैमा रहँदा बहालवाला सचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो । यस्तै सरकारी कोटामा प्राप्त छात्रवृत्ति छोरीका लागि उपयोग गरेको अर्को आरोप लगाइएको थियो । पौड्यालले छोरीले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति सरकारी कोटाको नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा पाएको जवाफ समितिमा दिनुभएको थियो । सचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने अभ्यास यसअघि पनि रहेको पनि पौड्यालको भनाइ थियो ।
सुनुवाइको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पौड्यालले संविधान, नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक आचारसंहिताको दायराभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै पौड्यालले नेपाली समुदायको समस्याको सहजीकरणका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी र सेवा निर्यातको वातावरण बनाउन सकेको प्रयत्न गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
हवाई सुरक्षा र नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा अन्य सहायताका लागि पनि आफूले सकेको पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिने उम्मेदवारीलगायतमा आफूले जिम्मेवारी लिएका मुलुकलाई पक्षमा ल्याउन प्रयास गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
पौड्यालको कार्ययोजनापछि समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए । यस्तै उजुरीका सम्बन्धमा पनि सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहालले सचिवलाई राजदूत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । दाहालले छोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाएको आरोपमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएको थियो । यस्तै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले छोरीको छात्रवृत्तिको विषयसहित १० दिन कार्यकाल बाँकी रहेको सचिवलाई राजदूत किन बनाउने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद प्रकाश अधिकारीले नियुक्ति सिफारिसमा निर्देशिका कार्यान्वयन नभएकामा प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद महेश बर्तौलाले परराष्ट्रको उच्च ओहदामा पुगिसकेको व्यक्तिले काम गर्न राजदूत नै आवश्यक किन पर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । बर्तौलाले पनि समितिमा आएको उजुरीबारे जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि अवकाशको अन्तिम समयमा राजदूत नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुन्न भन्ने जवाफ माग गर्नुभएको थियो । सांसद ईश्वरी घर्तीले तपाईंको सिफारिस कर्मचारी कि राजनीतिक भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले पनि अवकाशको अन्तिम समयमा भएको सिफारिसलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
