विज्ञ नहुँदा कानुन बनाउन समस्या

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, मङ्सिर ६ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको हाताभित्र पर्ने राप्ती गाउँपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । राजधानी क्षेत्र र पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन रोजे पनि वनसम्बन्धी अधिकार पालिकामा नहुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा सधैँ समस्या भोगिरहेको छ । 

दाङको लमही नगरपालिकाले आजसम्म ७२ वटा कानुन बनाएको छ । कानुन प्रदेशको कानुनसँग बाझिएको छ छैन भन्ने जानकारी नै छैन । यस्तै गढवा गाउँपालिकाले सधैँ कानुन बनाउँदा समयको चापका कारण गहिरो छलफल नगरी औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणको काममा व्यस्त रहेको जनाएको छ । माथिका यी समस्या देउखुरीका चार वटा पालिकाको मात्रै नभएर देशभरकै समस्या भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दाबी छ  । 

लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई सरकारकै रूपमा अधिकार नदिएकोप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसारका वन वातावरण, नदीजन्य पदार्थलगायतको विषयमा देखिएका साझा अधिकारका सूचीले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माण र राजस्व सङ्कलनमा समस्या परेको छ । उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधि विज्ञताका आधारमा निर्वाचित भएका होइनन् । कर्मचारी पनि कानुनका विज्ञ छैनन । कानुन पालना नगरेको भन्दै जनताकै काम गर्दा बेरुजु देखिन्छ । यसले हैरानी खेप्नु परेको छ ।

लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले नदिने हो भने सबै जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन आग्रहसमेत गर्नुभयो । सोही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले आफूहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 

उहाँले कानुन निर्माण बैठक सञ्चालनलगायतको विषयमा स्थानीय पालिकामा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कानुन निर्माण त गरेका छौँ । प्रदेशसँग बाझिएको भन्दै १० औँ पटकसम्म संशोधन गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विषय विज्ञता पनि छैन । कानुन अधिकृतसहित कानुन विज्ञको आवश्यक छ ।”